महाविद्यालायातील ‘अंधार’ उजेडात येणार

पटपडताळणीत दोषी आढळलेल्या शाळांवर अद्याप कारवाई झाली नसून केवळ चर्चेत तीन वर्षे निघून गेले. त्यामुळे संस्था चालकांचे प्रताप चव्हाट्यावर आले. डीटीएड महाविद्यालयांचीही हीच गत आहे.

पडताळणी : सोईसुविधांची होणार तपासणी

अमरावती : पटपडताळणीत दोषी आढळलेल्या शाळांवर अद्याप कारवाई झाली नसून केवळ चर्चेत तीन वर्षे निघून गेले. त्यामुळे संस्था चालकांचे प्रताप चव्हाट्यावर आले. डीटीएड महाविद्यालयांचीही हीच गत आहे. आता महाविद्यालयामधील सोईसुविधांची तपासणी करण्याचा निर्णय राज्य शासनाने घेतला आहे. या निर्णयाचा महाविद्यालयांनी धसका घेतला असून महाविद्यालयातील

राज्य शासनाने २0११ मध्ये शाळांची पटपडताळणी केल्यामुळे शासनाचे अनुदान लाटणार्‍या शाळांचे बिंग फुटले. विद्यार्थ्यांच्या उपस्थितीसोबतच भौतिक सुविधा, गणवेश, शालेय पोषण आहार, पाठय़पुस्तकांची स्थिती याबद्दलचे वास्तव समोर आले. तीन वर्षांनंतरही पटपडताळणीत दोषी आढळलेल्या शाळांवर कारवाईबद्दल निव्वळ चर्चाच सुरू आहे. शाळांच्या पटपडताळणीनंतर महाविद्यालयाच्या तपासणीची चर्चा सुरू झाली; परंतु संस्था चालकांच्या दबावामुळे सरकारला हा निर्णय घेणे शक्य झाले नाही. अखेर नागपूर खंडपीठाच्या एका निर्णयानंतर शासनाला महाविद्यालयातील सोईसुविधांची तपासणी करावी लागणार आहे.

महाविद्यालयातील भौतिक सुविधांचा प्रश्न वारंवार समोर येतो. परंतु ठोस कारवाई होत नाही. महाविद्यालयातील भौतिक सुविधाच परिपूर्ण सोईसुविधा असतील तर संलग्नीकरण कायम ठेवणे ही सगळी जबाबदारी विद्यापीठाची आहे. दरवर्षी विद्यापीठाच्या संलग्नीकरण समित्या महाविद्यालयांना भेटी देतात. तेथे पाहणी करून काही सूचना करून महाविद्यालयांना शिफारस करतात. अनेक महाविद्यालयांमध्ये भौतिक सुविधांची वानवा असली तरी त्यांना संलग्नीकरण मिळते.

विद्यापीठांच्या संलग्न्ेीकरण समित्यांच्या आशीर्वादाने वर्षानुवर्षे तरणार्‍या कॉलेजमधील सत्य या तपासणीमुळे बाहेर येणार आहे. विद्यापीठातील अधिकार मंडळे त्यात संस्था चालकांचा दबदबा याचे प्रतिबिंब विद्यापीठाच्या समित्यामध्ये दिसते. या तपासणीत कॉलेजच्या जागेपासून इमारत, क्रीडांगण, वसतिगृह, वर्ग खोल्याची संख्या, प्रसाधनगृहाची संख्या, पाण्याची सुविधा, रेकॉर्ड रूम, परीक्षा कक्ष, विद्यार्थी कॉमन रुम व सुविधा प्रयोगशाळांची स्थिती, प्राचार्य, शिक्षकांच्या रिक्त जागा संकेतस्थळ याचा संपूर्ण आढावा घेतला जाणार आहे. या पलीकडे जाऊन आर्थिक बाबीचा तपशीलही कॉलेजांना द्यावा लागणार आहे. विद्यापीठाच्या संलग्नीकरण समितीच्या तपासणीनंतर शासकीय पातळीवरून तपासणी होत असल्याने संस्था चालकांमध्ये नाराजीचा सूर आहे. कायम विनाअनुदानित महाविद्यालयांना तर तपासणी विरोधात दंड थोपटल्यासारखी स्थिती आहे. शासन आम्हाला एक रुपयाची मदत देत नाही, कुठलेही सहकार्य नाही मग आम्ही कशाला सहकार्य करायचे? असा प्रश्न महाविद्यालयांनी उपस्थित केला आहे.

तपासणीनंतर पुढे काय, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे. शाळासोबत राज्यातील डीटीएड महाविद्यालयांचीही तपासणी करण्यात आली. शाळांवरील कारवाईचा प्रश्न चर्चेत आहे तर डीटीएड महाविद्यालयांचा अहवाल गुलदस्त्यात आहे.मात्र या तपासणीमुळे महाविद्यालयातील सोईसुविधांची बाब उघडकीस येऊन महाविद्यालयांतील उणिवा दूर करणे आवश्यक राहणार आहे. शिवाय शासनाच्या तिजोरीवर डल्ला मारणार्‍या महाविद्यालयातील सत्य बाहेर येऊन त्यामुळे उच्च शिक्षणाच्या दृष्टीने दिशादर्शक गोष्टी ठरविणे शक्य होणार आहे. (प्रतिनिधी)

‘आंधळ्या’ कारभारावर उजेड पडण्याची सामान्यांची अपेक्षा आहे.