संजय गांधी योजना : न्यायालयाच्या निर्देशाने शासनाचे आदेशअमरावती : विशेष सहाय्य कार्यक्रमातील विविध योजनांतर्गत लाभार्थ्यांचे अर्ज मंजूर करताना गैरव्यवहार झाल्यास व अपात्र लाभार्थ्यांची निवड झाल्याचे आढळून आल्यास संजय गांधी निराधार योजनेचे अध्यक्ष व अशासकीय सदस्यांवर शासकीय सदस्यांप्रमाणेच जिल्हाधिकाऱ्यांनी दोषींवर गुन्हे दाखल करावेत, असे आदेश बुधवारी सामाजिक न्याय विभागाने दिले आहेत. निराधार वृध्द, अंध, अपंग, शारीरिक व मानसिक आजाराने रोगग्रस्त व्यक्ती, निराधार विधवा, देवदासी, परित्यक्त्या आदींना विशेष सहाय्य कार्यक्रमांतर्गत विविध योजनांमधून मासिक अर्थसहाय्य देण्यात येते. यासाठी लाभार्थींचे अर्ज तालुकास्तरावरील संजय गांधी ुनिराधार योजना समितीमार्फत मंजूर करण्यात येतात. या समितीच्या अध्यक्षासह इतर अशासकीय सदस्यांची शिफारस त्या-त्या जिल्ह्याचे पालकमंत्री जिल्हाधिकाऱ्यांकडे करतात. नंतर जिल्हाधिकाऱ्यांमार्फत समिती गठित केली जाते.योजनेत प्राप्त अर्जांची छाननी व प्रत्यक्ष पडताळणी नायब तहसीलदार, आणि तहसीलदारांकडून केली जाते. समितीचे सदस्य सचिव म्हणून अर्जदारांची यादी योजनेच्या समितीसमोर निर्णयार्थ ठेवली जाते. प्राप्त अर्जांची छाननी समिती व नायब तहसीलदारांच्या माध्यमातून संयुक्तरीत्या केली जाते. त्यामुळे या योजनेत बोगस लाभार्थी आढळल्यास त्यासाठी यापुढे समिती अध्यक्ष व सदस्यांनादेखील जबाबदार ठरविण्यात येणार आहे. बनावट लाभार्थी आढळल्यास जिल्हाधिकाऱ्यांनी गुन्हे दाखल करण्याचे शासन आदेश आहे.
बनावट लाभार्थी आढळल्यास अध्यक्ष, सदस्यांवर गुन्हे
By admin | Updated: October 16, 2015 00:41 IST