वर्चस्वाच्या लढाईला न्यायालयीन ब्रेक !

रस्ता अनुदानातील ९.३० कोटी रुपयांच्या कामांसाठी सार्वजनिक बांधकाम विभागाला एनओसी देऊ नये,

रस्ता अनुदानाचा मुद्दा : प्रशासनाविरुद्ध पदाधिकारीअमरावती : रस्ता अनुदानातील ९.३० कोटी रुपयांच्या कामांसाठी सार्वजनिक बांधकाम विभागाला एनओसी देऊ नये, ती कामे महापालिका यंत्रणेकडूनच व्हावीत, या याचिकेवर मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने बुधवारी स्थगिती दिली आहे. द्विसदस्यीय पीठाने हा निर्णय दिल्याने उभय स्थानिक आमदारांच्या कामाला तूर्तास न्यायालयीन ब्रेक मिळाला आहे.स्थायी सभापती अविनाश मार्डीकर यांनी याप्रकरणी न्यायालयात धाव घेतली होती. आ. सुनील देशमुख आणि आ. रवि राणा यांनी ९.३० कोटी रुपयांमधून सुचविलेल्या कामासाठी सार्वजनिक बांधकाम विभाग कार्यान्वयन यंत्रणा निश्चित करण्यात आली आहे. त्यासाठी सार्वजनिक बांधकाम विभागाने महापालिकेला एनओसी मागितली. त्या अनुषंगाने एनओसी देऊ नये, असा पवित्रा घेऊन मार्डीकरांनी रीट याचिका दाखल केली. त्यावर स्थगिती मिळाल्याने पदाधिकारी आणि आमदारांच्या या वर्चस्वाच्या लढाईला तूर्त अल्पविराम मिळाला आहे. महापालिकेचा बांधकाम विभाग सक्षम असल्याने ९.३० कोटी रुपयांची कामे महापालिकाच करेल, अन्य एजंसीला ‘ना हरकत’ देऊ नये, असा प्रस्ताव स्थायी समितीने मंजूर केला होता. आमसभेतही त्यावर खडाजंगी चर्चा झाली होती. आ. सुनील देशमुख, आ. रवि राणांविरुद्ध महापालिकेत मोजके पदाधिकारी असे चित्र निर्माण झाले होते. विशेष रस्ता अनुदान महापालिकेच्या हक्काचे असून ते काम महापालिकाच करेल, अशा ठाम भूमिकेतून स्थायी समिती सभापती अविनाश मार्डीकर व अन्य जणांनी न्यायालयाचा दरवाजा ठोठावला आहे. तत्पूर्वी आयुक्तांनी सार्वजनिक बांधकाम विभागाला ना हरकत दिल्याने संघर्षाची ठिणगी पडली असली तरी आयुक्तांचा निर्णय प्रशासकीयदृष्ट्या योग्य आहे, मात्र मार्डीकर व निवडक पदाधिकारी वास्तव स्वीकारण्यास तयार नाहीत. विशेष रस्ता अनुदानातील कामे महापालिकेशिवाय अन्य यंत्रणा करीत असेल तर अन्य यंत्रणेने १५ दिवसांत ना हरकतीसाठी संबंधित स्थानिक स्वराज्य संस्थेशी पत्रव्यवहार करावा, या कालावधीत ना हरकत न आल्यास मानीव सहमती गृहित धरून प्राधिकृत अधिकाऱ्यांनी त्या कामांना प्रशासकीय मंजुरी द्यावी, असा नगरविकास विभागाचे शासन निर्णय म्हणतो. त्यामुळे महापालिकेच्या एनओसीची अन्य यंत्रणेला फारशी गरज नाही. तथापि या शासन निर्णयाला डावलून काही पदाधिकाऱ्यांनी एनओसीचा मुद्दा प्रतिष्ठेचा केला. त्याला मनपा आयुक्तांच्या सकारात्मक भूमिकेने छेद दिला आहे. या लढाईत आ. सुनील देशमुख, आ. रवि राणा यांनी निवडक पदाधिकाऱ्यांवर मात केली असली तरी तूर्तास न्यायालयाने स्थगिती दिल्याने काम रखडणार आहे. (प्रतिनिधी)दोन्ही आमदारांनी सुचविली कामे९.३० कोटी रुपयांच्या विशेष रस्ता अनुदानातून ६ कोटी रुपये आ. सुनील देशमुख यांनी सुचविलेल्या कामांवर तर ३ कोटी ३० लाख ३८ हजार ८०० रुपये आ. रवि राणा यांनी सुचविलेल्या कामांवर खर्च केला जाणार आहेत. तशा सूचना महाराष्ट्र शासनाचे अवर सचिव विवेक कुंभार यांनी अमरावतीच्या जिल्हाधिकाऱ्यांना दिल्या आहेत.‘साबांवि’ कार्यान्वयन यंत्रणाविशेष रस्ता अनुदानअंतर्गत अमरावती महापालिकेस वितरित केलेल्या ९.३० कोटींच्या निधीच्या विनियोगासाठी सार्वजनिक बांधकाम विभागही कार्यान्वयन यंत्रणा म्हणून निश्चित करण्यात आली. २८ मार्च २०१६ ला त्यासाठी नगरविकास विभागाने शासन निर्णय काढला. मार्डीकर आणि त्यांच्या अन्य सहकाऱ्यांनी त्यास आव्हान दिले आहे.अविनाश मार्डीकर विरुद्ध मनपा या प्रकरणात नागपूर खंडपीठाने स्थगिती दिली आहे. त्यामुळे रस्ता अनुदानातील कामांची प्रक्रिया थांबणार आहे.- श्रीकांत चव्हाण,विधी अधिकारी, मनपा