१०० कोटींच्या एफडीप्रकरणी प्रशासनाचा पलटवार

जिल्हा परिषदेला विकासकामे, योजना आणि वेतनासाठी आर्थिक वर्षात शासनाकडून निधी प्राप्त होतो. जिल्हा परिषदेने मागील सप्टेंबर महिन्यात जिल्हा बँकेतील १०० कोटींची ठेवी काढून त्या राष्ट्रीयीकृत बँकेत ९१ दिवसांसाठी एसबीआय बँकेत ठेवल्या होत्या. परंतु आता या ठेवीची मुदत संपत असल्याने पुन्हा ठेवीची रक्कम जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेत एफडी स्वरुपात ठेवली जाणार आहे.

ठळक मुद्देजिल्हा परिषद : ठेवीची मुदत संपल्याने पुन्हा जिल्हा मध्यवर्ती बँकेत ठेव

लोकमत न्यूज नेटवर्कअमरावती : जिल्हा परिषदेला विकासकामे, योजना आणि वेतनासाठी आर्थिक वर्षात शासनाकडून निधी प्राप्त होतो. जिल्हा परिषदेने मागील सप्टेंबर महिन्यात जिल्हा बँकेतील १०० कोटींची ठेवी काढून त्या राष्ट्रीयीकृत बँकेत ९१ दिवसांसाठी एसबीआय बँकेत ठेवल्या होत्या. परंतु आता या ठेवीची मुदत संपत असल्याने पुन्हा ठेवीची रक्कम जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेत एफडी स्वरुपात ठेवली जाणार आहे.हा प्रकार करताना पदाधिकाऱ्यांना अंधारात ठेवले होते. त्यामुळे पदाधिकारी व कॅफो यांच्यात चांगलाच संघर्ष पेटला होता. आता जिल्हा परिषदे राष्ट्रीयकृत बॅकेत ठेवलेले सुमारे १०० कोटी रूपयांच्या एफडीची मुदत ३१ जानेवारी पूर्वी संपणार आहे. त्यामुळे पुन्हा ही ठेव जिल्हा मध्यवर्ती बँकेत ठेवण्यासाठी प्रशासनाने हालचाली सुरू केल्या आहेत. येत्या काही दिवसांत ही ठेव पुन्हा जैसे थे होण्याची शक्यता प्रशासकीय सूत्रांनी वर्तविली आहे.जिल्हा परिषदेचे बहुतांश व्यवहार जिल्हा मध्यवती बँकेमार्फत केले जातात. सध्याही हे व्यवहार कायम असले तरी सन २०१८-१९ या आर्थिक वर्षात शासनाकडून प्राप्त विविध योजनांचा निधी आतापर्यंत वित्त विभागाकडे एसबीआय बँकेतच्या सेव्हिंग खात्यात जमा केला होता. त्यामुळे ७५ कोटी व जिल्हा बँकेतील एफडीतून २५ कोटींची रक्कम जिल्हा परिषदेच्या मुख्यकार्यकारी अधिकारी मनीषा खत्री यांच्या आदेशाअन्वये मुख्यलेखा वित्त अधिकाऱ्यांनी तीन महिन्यांपूर्वीच आर्थिक सुरक्षिततेसाठी एसबीआय बँकेत फिक्स डिपॉझिट म्हणून ठेवली होती. दरम्यान, शेतकऱ्यांची बँक म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बॅकेतील व्यवहार सुरळीत सुरू असतांना व इतर बँक ांपेक्षा अधिक व्याजदर असतानाही जिल्हा परिषद पदाधिकाऱ्यांना विश्वासात न घेताचा १०० कोटींच्या ठेवी काढून राष्ट्रीयकृत बँकेत ठेवल्याप्रकरणी जिल्हा परिषदेचे मुख्यलेखा व वित्त अधिकारी यांच्यावर पदाधिकाऱ्यांनी विविध सभांमध्ये रोष व्यक्त केला. त्यानंतही या विषयावर अनेकदा पदाधिकारी व वित्त विभागात ठेवीच्या मुद्यावर कलगीतुरा सुरूच होता. राष्ट्रीयीकृत बँकेतील सुमारे ७५ कोटींच्या एफडीची मुदत २८ जानेवारी संपली आहे. २५ कोटींच्या ठेवीची मुदत ३० जानेवारी रोजी संपत आहे. त्यामुळे जिल्हा परिषद वित्त विभागाने १०० कोटींची ठेव पुन्हा जिल्हा बँकेत वर्ग करण्याची तयारी चालविली आहे. येत्या काही दिवसांत हा निधी ठेव स्वरूपात जैसे थे स्थितीत ठेवण्याचे हालचाली जिल्हा परिषद प्रशासनाने गतिमान केल्या आहेत.राष्ट्रीयीकृत बँकेपेक्षा सर्वात जास्त व्याजदर जिल्हा बँकेमार्फत दिले. असे असताना झेडपी स्थायी समितीची मंजुरी न घेता सदर ठेवीची रक्कम जि.म. बँकेऐवजी राष्ट्रीयीकृत बँकेत एफडी केली होती. हा निर्णय घेताना १०९ अधिनियम कलम ३ नुसार कायदा भंग करणारा आहे. आता कारवाईची भिती लक्षात घेऊन वित्त अधिकाºयांना जाग आली आहे.- बबलू देशमुख, माजी अध्यक्ष तथा गटनेता काँग्रेस जि.प.