अमरावती बाजार समिती : व्यापाऱ्यांसोबत हातमिळवणीचा आरोेपअमरावती : येथील कृषी उत्पन्न बाजार समितीत कापसाच्या रक्कमेवर नव्हे तर गोणी (बोंद्री)वर ‘सेस’ आकारण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. त्यामुळे कापसापासून वर्षाकाठी मिळणाऱ्या लाखोंच्या ‘सेस’ला मुकावे लागत आहे. हा एकप्रकारे बाजार समितीच्या आर्थिक स्त्रोतावरच घाला असून संचालक मंडळ शेतकऱ्यांऐवजी व्यापाऱ्यांचे हित जोपासत असल्याचे चित्र आहे. राज्य शासनाच्या सहकार, पणन, वस्त्रोद्योग विभागाच्या अधिसूचनेनुसार कापूस खरेदी योजनेंतर्गत कृषी उत्पन्न बाजार समितींना कापूस खरेदीसाठी बाजारशुल्क ठरवून देण्यात आले आहे. १०० रुपयांमागे किमान ५० पैसे तर कमाल १ रुपये या मर्यादेत शुल्क आकारणी करणे ही शासन नियमावली आहे. मात्र, बाजार समितीच्या संचालक मंडळाने १५ नोव्हेंबर २०१५ रोजी घेतलेल्या कापूस सभेत शेतकऱ्यांचे हित न जोपासता कापूस व्यापाऱ्यांच्या बाजूने निर्णय घेतला. बाजार समितीत कापूस प्रतिक्विंटल पाच हजार रुपयांनुसार खरेदी केला जात असताना कापसाच्या गोणीवर ‘सेस’ आकारण्याचा निर्णय घेण्यात आला. संचालक मंडळांना कापूस व्यापाऱ्यांचा एवढा पुळका का, असा प्रश्न यामुळे उपस्थित झाला आहे. कापसाच्या रक्कमेवर आकारल्या जाणाऱ्या ‘सेस’च्या माध्यमातून वर्षभरात लाखो रुपये गोळा होणे अपेक्षित होते. मात्र, तुरळक रक्कम गोळा झाल्याची माहिती आहे. बाजार समिती सभापती, उपसभापतींसह संचालक मंडळाने नियम गुंडाळून कापसाच्या गोणीवर ‘सेस’ आकारण्याचा प्रकार केला आहे. १६ नोव्हेंबर २०१५ रोजी झालेल्या कापूससभेत १८ पैकी किमान १० संचालकांची उपस्थिती अपेक्षित असताना केवळ ८ संचालकांच्या उपस्थितीत कापसाच्या गोणीवर ‘सेस’ आकारण्याचा निर्णय घेण्यात आला. महाराष्ट्र कृषी उत्पन्न पणन (विकास व विनियमन) अधिनियम १९६३ मधील कलम ३१ (१) अन्वये शेतमालावर ‘सेस’ आकारता येतो. पंरतु शेतमालाच्या प्रक्रियेवर ‘सेस’ आकारता येत नाही. असे असतानासुध्दा बाजार समितीने कापसाच्या गाठींवर ‘सेस’ आकारला आहे. त्याकरिता बाजार समितीने उपविधीत बदल मात्र केला नाही. बाजार समितीचा कारभार चालविताना शासनाद्वारे निर्धारित नियमांचे उल्लंघन होत आहे. याकडे जिल्ह्यातील लोकप्रतिनिधींनी लक्ष देण्याची गरज आहे. अन्यथा बाजार समितीचे वाटोळे होण्यास अवधी लागणार नाही, अशी सहकार क्षेत्रात चर्चा आहे.
कापूस ‘सेस’ वसुलीत लाखोंचा फटका
By admin | Updated: April 20, 2016 00:19 IST