मोर्शी : राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा अभियानांतर्गत सन २0१0-११ मध्ये गतिमान कडधान्य कार्यक्रमानुसार जिल्ह्यातील शेतकर्यांना ७0 मेट्रिक टन युरिया किंवा त्या मोबदल्यात अनुदान वितरीत करण्यात आले नाही. त्यामुळे शेतकर्यांना लाभापासून वंचित ठेवणार्या अधिकार्यांवर कारवाई व्हावी, ही मागणी गेल्या मागील तीन वर्षांपासून केली जात होती. आता याबाबत चौकशी समिती गठित करण्यात आली असून दोषीं अधिकार्यांवर काय कारवाई होते, याकडे नागरिकांचे लक्ष लागले आहे. सन २0१0-११ या वर्षात केंद्र शासनाच्या १00 टक्के अनुदानावर गतिमान कडधान्य उत्पादन विकास कार्यक्रम जिल्ह्यात राबविण्यात आला. जिल्ह्यातील तालुकानिहाय लक्षांकाव्दारे तूर, मूग आणि हरभरा या कडधान्य पिकांसाठी खरीप आणि रबी हंगामात ही योजना राबविण्यात आली होती. परंतु तत्कालीन जिल्हा अधीक्षक, कृषी अधिकारी आणि संबंधित अधिकार्यांनी खरीप हंगामातील तूर, मूग लाभार्थी शेतकर्यांना योजनेंतर्गत ७0 मेट्रिक टन युरीया खताचे वाटप केले नाही. त्याच्या बदल्यात ४ लक्ष ५५ हजार रुपयांचे अनुदानसुध्दा लाभार्थ्यांना दिले नाही. ही रक्कम प्रत्यक्षात शेतकर्यांना न देता योजनेतील इतर बाबींवर खर्च दाखवून हडप करण्याचा अधिकार्यांचा कट होता, अशी शंका वर्तविली जात होती. या प्रकरणाची माहिती लेहगाव येथील शेतकरी अरविंद तट्टे यांना मिळाल्यावर त्यांनी विभागीय कृषी सहसंचालकांकडे तक्रार नोंदवून या प्रकरणाची चौकशी आणि दोषी अधिकार्यांवर कारवाईची मागणी केली होती. परंतु तट्टे यांची तक्रार दाबून ठेवण्यात आली होती. शेवटी या प्रकरणी माहितीच्या अधिकाराचा वापर तट्टे यांना करावा लागला. या प्रकरणाची चौकशी करुन दोषी अधिकार्यांवर कारवाई करण्यासंदर्भात विभागीय कृषी सहसंचालक काहीच हालचाल करीत नसल्याचे पाहून शेवटी याप्रकरणी अरविंद तट्टे यांनी पुणे कृषी आयुक्तालयाच्या दक्षता पथकाकडे तक्रार केली. शेवटी मागील तीन वर्षांच्या पाठपुराव्यानंतर अधीक्षक कृषी अधिकारी दक्षता पथक, कृषी आयुक्तालय, पुणे यांच्या आदेशान्वये विभागीय कृषी सहसंचालक अशोक लोखंडे यांनी या प्रकरणाची चौकशी करण्याकरिता विवेक सोनवणे, जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी बुलढाणा आणि एस.जी.डाबरे, उपविभागीय कृषी अधिकारी बुलडाणा यांची चौकशी समिती गठित केली आहे. (तालुका प्रतिनिधी)
कडधान्य योजनेतील भ्रष्टाचाराची चौकशी
By admin | Updated: May 15, 2014 23:06 IST