कंत्राटदारांच्या फायलींना अर्थकारणाचा मुलामा

देयकांसह अन्य प्रशासकीय कामकाजाच्या फाईल्स डाकेद्वारे विभागप्रमुख, उपायुक्त वा आयुक्तांकडे जाणे अभिप्रेत असताना बहुतांश कंत्राटदार या फायली स्वत: हाताळत असल्याने महापालिकेत अर्थकारण बोकाळले आहे.

ठळक मुद्देट्रॅकिंग गुंडाळली : विभाग प्रमुखांचे अभय, लाचखोरीला वाव

आॅनलाईन लोकमतअमरावती : देयकांसह अन्य प्रशासकीय कामकाजाच्या फाईल्स डाकेद्वारे विभागप्रमुख, उपायुक्त वा आयुक्तांकडे जाणे अभिप्रेत असताना बहुतांश कंत्राटदार या फायली स्वत: हाताळत असल्याने महापालिकेत अर्थकारण बोकाळले आहे. अकोल्याच्या उपायुक्ताला त्याच्या स्वीय सहायकासह एसीबीने अटक केल्यानंतर आठवडाभर कंत्राटदारांच्या थेट घुसखोरीला लगाम लावण्यात आला होता. तथापि पुन्हा ‘येरे माझ्या मागल्या’ची परिस्थिती ओढविली आहे. विशेष म्हणजे कंत्राटदार स्वत: घेऊन येणाºया फायलींना अर्थकारणाचा मुलामा देत असल्याने कोणत्याही अधिकारी कर्मचाºयाला त्यात काहीही वावगे वाटत नाही.स्वत: फाईल्स घेऊन गेल्यानंतर ती फाईल चर्चेसाठी वा अन्य कारणांसाठी थांबविली जात नाही, हे वास्तव लक्षात आल्याने कंत्राटदार ‘जाडजूड ’फाईल घेऊन आयुक्त आणि दोन्ही उपायुक्तांसह अन्य विभागप्रमुखांच्या स्वाक्षºया मिळवून उखळ पांढरे करून घेत आहेत. या बेबंदशाहीला अटकाव घालण्यसाठी पुन्हा एकदा आयुक्तांनाच पुढाकार घ्यावा लागणार आहे. कंत्राटदार स्वत: त्यांनी केलेल्या कामाची देयके काढण्यासाठी स्वत:च संबंधित विभागाच्या कनिष्ठ लिपिकाकडून देयके बनवून घेतात आणि स्वत:च सर्व संबंधित अधिकाºयांची स्वाक्षरी घेऊन आणि ठरलेली बिदागी देऊन फाईल ओके करतात. या सर्व प्रकारात महापालिका प्रशासनाच्या पारदर्शकतेच्या चिंधड्या उडाल्या आहेत. तथापि देयकांच्या फाईल्स मंजूर करून घेण्यासाठी जे कंत्राटदार स्वत: अधिकाºयांपुढे जातात, त्यांचेकडून मालिकेतील सर्वच अधिकारी, कर्मचाºयांचे खिसे गरम केले जात असल्याने ‘तेरी भी चूप, मेरी भी चूप’ अशी परिस्थिती आहे.‘कंत्राटदारच हाताळतात देयकांच्या फाईली’ या शिर्षकाखाली ‘लोकमत’ने २१ जुलै रोजी महापालिकेतील हा अनधिकृत प्रकार प्रकाशझोतात आणला होता. त्या वृत्ताची दखल घेत आयुक्तांनी तातडीने कार्यालयीन परिपत्रक काढून ते सर्व विभागप्रमुखांना देण्याचे आदेश दिले. बरहुकूम ते परिपत्रक सर्व विभागप्रमुखांकडे पोहोचलेत खरे. तथापि चार महिन्यांनंतरही ते परिपत्रक फाईलबंदच राहिले. कंत्राटदारांच्या थेट शिरकावाला आवर घालण्याचे औदार्य कोणत्याही अधिकाºयाला दाखविता आले नाही.‘नवीन’ कारनामाशहरात ‘बीओटी’तत्त्वावर काही संकुले साकारणाºया ‘नवीन ’विकसकांसोबत तर वरिष्ठ अधिकाºयांची गट्टी महापालिकेत खास चर्चेत आहे. या महाशयाकडे विभागप्रमुखांना ‘भाव’ न देता थेट आयुक्तांकडे जाऊन काम यशस्वी करण्याची हातोटी आहे. आयुक्त हेमंत पवार आणि एडीटीपी सुरेंद्र कांबळे यांच्याकडे ते स्वत: फाईल नेऊन कामाला वा देयकाला मंजुरी मिळवितात. त्यांच्या फाईल्ससाठी कुणीही डाक वा लिपिकाचा आग्रह धरत नाही.असे होते आदेशकंत्राटदारांच्या घुसखोरीवर ‘लोकमत’ने प्रकाशझोत टाकला. त्या वृत्ताची आयुक्त हेमंतकुमार पवार यांनी लागलीच दखल घेतली. कंत्राटदारांकडून फाईल्स हाताळण्याचा प्रकार अत्यंत गंभीर असून कार्यालयीन शिस्तीस बाधक आहे. सबब, यापुढे कोणताही कंत्राटदार देयकांच्या किंवा इतर नस्ती व्यक्तीश: हाताळताना दिसून आल्यास ती नस्ती ज्या विभागाची आहे. त्या विभागप्रमुखांसह संबंधित लिपिकास व्यक्तीश: जबाबदार धरण्यात येऊन त्यांच्याविरुद्ध प्रशासकीय कार्यवाही प्रस्तावित करण्यात येईल, असा इशारा आयुक्तांनी दिला होता.राठोड यांच्या केबीनमध्ये कंत्राटदारांची गर्दीमहापालिकेचे मुख्य लेखाधिकारी प्रेमदास राठोड यांच्या दालनात अन्य सर्व विभागाच्या तुलनेत विविध कामे करणाºया कंत्राटदारांची अधिक उठबैस आहे. अनेक कंत्राटदार त्यांच्यासमोर थेट फाईल नेऊन काम फत्ते करतात. राठोड हे ‘डीडीओ’च्या भूमिकेत असल्याने कदाचित त्यांच्याकडे कंत्राटदार अधिकच आशाळभूत नजरेने पाहत असतील, ही शक्यताही नाकारता येत नाही. उपायुक्तांची दालनेही या प्रकाराला अपवाद नाहीत. सुरक्षारक्षक असोत की, संगणक पुरविणारा अभिकर्ता थेट जीएडीत जाऊन प्रशासकीय फाईल हाताळतो. बाजार परवानात तर कंत्राटदार अभिकर्त्यांची छानच आवभगत केली जाते.