कंत्राटी शहर अभियंत्यासाठी शासनादेशाची पायमल्ली !

कंत्राटी तत्त्वावर नियुक्त केलेल्या सेवानिवृत्त व्यक्तीला ‘शहर अभियंता’ या पदाचे लाभ मिळवून देण्यासाठी शासनादेशाची राजरोसपणे पायमल्ली केली जात आहे.

अनधिकृत नियुक्तीला वरदहस्त : आयुक्तांचा लक्षवेधअमरावती : कंत्राटी तत्त्वावर नियुक्त केलेल्या सेवानिवृत्त व्यक्तीला ‘शहर अभियंता’ या पदाचे लाभ मिळवून देण्यासाठी शासनादेशाची राजरोसपणे पायमल्ली केली जात आहे. सत्ताधाऱ्यांसह विरोधक सुद्धा या प्रशासकीय अनधिकृतेवर ‘ब्र’ काढायला तयार नाहीत. त्यामुळे सदारांना वरदहस्त तरी कुणाचा? असा लाखमोलाचा सवाल उपस्थित झाला आहे. नगरविकास विभागासह महापालिका यंत्रणेने सदारांची नियुक्ती आणि अनधिकृत मुदतवाढीबाबत मौन धारण केल्याने पाणी नेमके मुरतेय तरी कोठे? असा सवाल उठला आहे. विशेष म्हणजे यंत्रणा अडचणीत येवू नये, यासाठी सदार यांच्या नियुक्ती व अतिरिक्त कार्यभारासह त्यांच्या मुदतवाढीचा मुद्दा आमसभेत पाठविला जाणार आहे. तेथे सभागृहाच्या खांद्यावर बंदूक ठेवून सदारांचे घोडे गंगेत न्हावून नेण्याचा जोरकस प्रयत्न केला जाणार आहे. शहर अभियंता पदावर शासनाने एका ज्येष्ठ अभियंत्याला पाठविले असताना त्यांची अन्य ठिकाणी बोळवण करत सदार विनामुदतवाढ आणि विनाआॅर्डर ‘शहर अभियंता’ या पदावर बसले आहेत. मागील काही महिन्यांपासून त्यांचे मानधन रखडले असताना त्यांना या कंत्राटी नियुक्तीसह अतिरिक्त कार्यभारात इतका ‘इंटरेस्ट’ का? अशी चर्चा आता पालिका वर्तुळात रंगू लागली आहे. महापालिकेचे संपूर्ण कामकाज महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियम आणि नगरविकास खात्याच्या चौकटीत चालत असताना शहर अभियंता म्हणून त्यांना प्रत्येक वेळी का मिरविले जाते? याचे उत्तर यंत्रणेजवळ नाही. राजापेठ ओव्हरब्रिज या विवक्षित कामासाठी त्यांची कंत्राटी नियुक्ती असताना सदार हे पूर्णवेळ शहर अभियंता आहेत की काय? अशा तोऱ्यात वागतात, त्यांचा अ‍ॅटीट्यूड पाहण्याजोगा असल्याची टिका आता होवू लागली आहे. सदारांच्या कंत्राटी नियुक्तीमुळे संजय पवार, संजय सोनवणे, गहेरवार यांच्यासह यंत्रणेने अनंत पोतदार यांच्यावर प्रशासकीय अन्याय केल्याचे आता राजरोसपणे बोलले जात आहे. (प्रतिनिधी)सदारांना वित्तीय अधिकार बेकायदेशीरकरार पद्धतीने नियुक्त करण्यात आलेल्या व्यक्तींना कोणत्याही प्रकारचे प्रशासकीय व वित्तीय अधिकार प्रदान करता येणार नाहीत, असे सामान्य प्रशासन विभागाच्या डिसेंबर २०१६ च्या शासन निर्णयात नमूद असताना अमरावती महापालिकेने या शासनादेशाला ‘खो’ देवून महापालिका शासनाला जुमानत नसल्याचे दाखवून दिले आहे. सदार यांना अतिरिक्त शहर अभियंता पदाचा प्रभार देवून मनपाने या शासनादेशातील अटींना हरताळ फासला आहे. सदारांना प्रशासकीय व वित्तीय अधिकार देणे ही शासन निर्णयाची राजरोस पायमल्ली आहे. असा आहे शासन निर्णय सेवानिवृत्त अधिकाऱ्यांची करार पद्धतीने करण्यात येणारी नियुक्ती ही नियमित स्वरूपाच्या कामकाजासाठी न करता विवक्षित कामासाठीच करण्यात यावी, नियमित मंजूरपदावर करार पद्धतीने नियुक्ती करता येणार नाही. अशी पदे सेवाप्रवेश नियमानुसार भरण्यात यावीत तथा करार पद्धतीच्या नियुक्तीमुळे शासनसेवेत असलेल्या कोणत्याही अधिकाऱ्याच्या पदोन्नतीच्या संधीवर प्रतिकूल परिणाम होणार नाही, याची दक्षता घेण्यात यावी, असे शासन निर्णयात म्हटले आहे. सदारांच्या बाबतीत मात्र त्याला खो देण्यात आला आहे.