अमरावती : सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या १० लाख रुपयांवरील कामांसाठी ई-निविदा प्रक्रिया राबविण्याचा निर्णय सार्वजनिक बांधकाम विभागाने घेतला आहे. याआधी तीन लाखांवरील कामांसाठी ई -निविदा प्रक्रिया राबविणे बंधनकारक होते. परंतु शासन दरबारी १० लाखांवरील कामे ई-निविदेने राबविण्याची मागणी सातत्याने होत होती. त्यामुळे शासनाने हा निर्णय घेतला आहे.
आधीच्या सरकारने २०१४ मध्ये ३ लाखांवरील सर्व बांधकामे शासकीय खरेदीत ई- निविदा प्रक्रिया राबविण्याचा निर्णय घेतला होता. त्यावेळी कंत्राटदारांच्या संघटना व लोकप्रतिनिधींनी ही मुदत १० लाख रुपये करण्यासाठी प्रयत्न केले. मात्र, त्याचा काही उपयोग झाला नाही. राज्यात सत्तांतर झाल्यानंतर ई निविदा शासकीय बांधकाम अथवा खरेदी पुन्हा १० लाख होईल, अशी अटकळ बांधली जात होती. गत वर्षभरापासून लोकप्रतिनिधी यासाठी पाठपुरावा सुरू होता. अखेर ७ मे रोजी उद्योग ऊर्जा विभागाने शासकीय खरेदी प्रक्रियेसाठी १० लाखांवरील रकमेसाठी ई-निविदा प्रक्रिया राबविण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे बांधकाम संबंधी शासन निर्णय निर्गमित होण्याची दाट शक्यता होती. त्यानुसार सार्वजनिक बांधकाम विभागाने गुरुवार, २० मे रोजी १० लाखांच्या वरील बांधकामासाठी निविदा प्रक्रिया राबविण्याचा निर्णय जाहीर केला. जिल्हा परिषद व इतर स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये तसेच आमदारांच्या स्थानिक विकास निधीतील कामे विना निविदा व्हावी, त्यासाठी लोकप्रतिनिधी तीन लाखांच्या आतील कामे प्रस्तावित करीत होते. यामुळे विकासकामे होत नव्हती व निधी वाया जात असल्याचे बोलले जात होते.