जिल्हा परिषद; सभापतींनी मागितला लेखाजोखा
अमरावती : जिल्हा परिषदेच्या अनेक शाळांमधील वर्गखोल्यांची स्थिती वाईट आहे. परिणामी या वर्गखोल्या दुरुस्तीसाठी जिल्हा नियोजन समितीकडून मोठ्या प्रमाणात निधी उपलब्ध करून दिला आहे. त्यामुळे सन २०१८-१९ व २०१९-२० या वर्षातील शाळा दुरुस्तीची काय स्थिती आहे या विषयावर गुरुवारी बांधकाम समितीचे सभापती सुरेश निमकर यांनी संबंधित अधिकाऱ्यांना जाब विचारत यासंदर्भात माहिती सादर करण्याचे आदेश दिले आहेत.
जिल्हा परिषद शाळांमधील वर्गखोल्यांची स्थिती अतिशय वाईट आहे. त्यामुळे काही वर्षांपासून झेडपी पदाधिकारी व सदस्य सातत्याने वर्गखोल्या दुरुस्तीसाठी आग्रही भूमिका मांडून प्रश्न सोडविण्यासाठी पाठपुरावा करीत होते. त्यानुसार शाळांच्या वर्गखोल्या दुरुस्तीसाठी निधीही मोठ्या प्रमाणात उपलब्ध झाला आहे. परंतु अनेक तालुक्यातील शाळा दुरुस्तीची कामे अजूनही पूर्ण होऊ शकली नाहीत. त्यामुळे याबाबतच विस्तृत माहितीचा अहवाल सादर करण्याचे निर्देश सभापती निमकर यांनी बांधकाम विभागाला दिले आहेत.
याशिवाय झेडपी सर्कलमध्ये सदस्यांकडून विविध विकासकामे प्रस्तावित करून या कामांसाठी निधी दिला जातो. परंतु कामांचा दर्जा निकृष्ठ असल्यास याबाबत सदस्यांनी तक्रार केल्यास यावर प्रशासनाकडून काय कारवाई केली जाते, असा मुद्दा सदस्य प्रताप अभ्यंकर यांनी सभेत सीईओ व शासन निर्णयाचा दाखला देत अधिकाऱ्यांचे लक्ष वेधले. यावर कार्यकारी अभियंता नीला वंजारी यांनी विकासकामांचा दर्जा निकृष्ठ असल्यास याबाबतची तक्रार आल्यास त्याची चौकशी अतिरिक्त सीईओ यांच्या मार्गदर्शनात केली जाते. यात दोषी आढळलेल्या संबंधित कंत्राटदारावर कारवाई केली जात असल्याचे सभागृहात सांगितले. यावेळी माजी उपाध्यक्ष दत्ता ढोमणे, सारंग खोडस्कर आदींनी विविध मुद्दे मांडलेत. सभेला कार्यकारी अभियंता नीला वंजारी, उपअभियंता दिलीप कदम, राजेश रायबोले, राजेश लाहोरे, किरण किनघसे, विजय कविटकर व अन्य अधिकारी उपस्थित होते.
बॉक्स
आरोग्य केंद्र दुरुस्तीचे पैसे जाणार परत
जिल्हा परिषद बांधकाम विभागाला तीन पीएचसीच्या दुरुस्तीच्या कामासाठी शासनाकडून ४ कोटी ९ लाखा निधी मिळाला होता. यात घाटलाडकी व धामक पीएचसीचे काम सुरू आहे. अंबाडा पीएचसीचे काम अद्याप निविदा प्रक्रिया व कार्यारंभ आदेश झाला नसल्याने यातील २ कोटी रुपये परत जाण्याची शक्यता आहे. याशिवाय आदिवासी क्षेत्रातील आरोग्य उपकेंद्राच्या दुरुस्तीसाठी आलेले १ कोटी ५१ लाख रूपयाच्या निधी पैकी ८० लाख रुपये प्रशासकीय अडचणीमुळे परत जाण्याची शक्यताही या सभेत बांधकाम विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी पदाधिकाऱ्यांसमक्ष व्यक्त केली.