बोंडअळी मदतीसाठी कॉग्रेस आक्रमक

जिल्ह्यात कपाशीचे सर्वाधिक क्षेत्र असणारे व गुलाबी बोंडअळीने बाधित चार तालुक्यांना मदतीतून डावलण्याचा प्रकार निषेधार्ह आहे. या तालुक्यांचा यादीत समावेश करावा, अशी मागणी जिल्हा काँग्रेस कमेटीने सोमवारी जिल्हाधिकाऱ्यांना निवेदनाव्दारे केली आहे.

ठळक मुद्देजिल्हाधिकाऱ्यांना निवेदन : ‘त्या’ चार तालुक्यांचा समावेश करण्याची मागणी

आॅनलाईन लोकमतअमरावती : जिल्ह्यात कपाशीचे सर्वाधिक क्षेत्र असणारे व गुलाबी बोंडअळीने बाधित चार तालुक्यांना मदतीतून डावलण्याचा प्रकार निषेधार्ह आहे. या तालुक्यांचा यादीत समावेश करावा, अशी मागणी जिल्हा काँग्रेस कमेटीने सोमवारी जिल्हाधिकाऱ्यांना निवेदनाव्दारे केली आहे.जिल्ह्यातील दर्यापूर, अमरावती, भातकुली व चांदूररेल्वे या चार तालुक्यांत कपाशीचा सर्वाधिक पेरा आहे. याच तालुक्यात गुलाबी बोंडअळीचे सर्वाधिक नुकसान असताना या तालुक्यांना बोंडअळीच्या बाधित क्षेत्रातून वगळले आहे. दर्यापूर तालुक्यात ८० टक्क्यांवर बोंडअळीचे नुकसान असल्याचा नित्कर्ष पीकेव्हीने काढला. या सर्व तालुक्यातील शेतकऱ्यांमध्ये तीव्र असंतोष आहे. त्यामुळे वगळलेल्या या तालुक्यांना पुन्हा यादीमध्ये समाविष्ट करावे, अन्यथा होणाऱ्या शेतकरी आत्महत्यांना शासन जाबबदार राहील, अशा इशारा निवेदनाव्दारे देण्यात आला. यावेळी जिल्हा काँग्रेसचे अध्यक्ष बबलू देशमुख, जिल्हा परिषदेचे अध्यक्ष नितीन गोंडाणे, सभापती बळवंत वानखडे, बाळासाहेब हिंगणीकर, दिलीप चव्हाण, राजेश्वर कोल्हे, दिवाकर देशमुख, शाम देशमुख, सागर देशमुख, गजानन देशमुख, अभिजित देवके, राजेश खेडकर, व्ही.के. देशमुख, सुरेश ढेंगळे, संजीव चव्हाण, दुर्योधन रायबोले, गजानन गावंडे, प्रदीप देशमुख, अविनाश देशमुख, पुरूषोत्तम देशमुख, प्रभाकर कोरपे, चंदू शेवणे, रमेश गावंडे, बाळासाहेब गावंडे, प्रकाश चव्हाण, अनिकेत टाले, सूरज देशमुख, विक्रम देशमुख आदींची उपस्थिती होती.शेतकऱ्यांसाठी निर्णय घातक; शिवसेनेचा आरोपअमरावती : जिल्ह्यातील सर्वच तालुक्यात गुलाबी बोंडअळीचे नुकसान असताना पाच तालुक्यांना डावलण्याचा प्रकार निषेधार्ह व शेतकऱ्यांसाठी अत्यंत घातक निर्णय असल्याचा आरोप शिवसेनेचे जिल्हा प्रमुख सुनील खराटे यांनी केला. सरसकट शेतकऱ्यांना मदत न देता अटी, शर्तीमध्ये डावलून वंचित ठेवण्यात येत आहे. जिल्ह्यात बोंडअळीच्या नुकसानीची पहिली तक्रार भातकुली तालुक्यातील पूर्णानगर येथील असताना त्या तालुक्याला डावलण्यात आले आहे. या बाधित तालुक्यांना यादीत समाविष्ट करण्याची मागणी बुधवारी जिल्हाधिकारी अभिजित बांगर यांना निवेदनाव्दारे करण्यात आली.