संत्रा उत्पादकांवर चिंतेचे सावट

मागील दीड महिन्यांपासून पावसाने दडी मारल्याने नर्सरीधारकांवर चिंतेचे सावट पसरले होते.

संजय खासबागे/जयप्रकाश भोंडेकर शेंदूरजनाघाटमागील दीड महिन्यांपासून पावसाने दडी मारल्याने नर्सरीधारकांवर चिंतेचे सावट पसरले होते. परिसरात ३० ते ४० कोटींचा व्यवसाय होऊन हजारो मजुरांच्या हातांना काम देणारी बाजारपेठ होती. परंतु यावर्षी दुष्काळी परिस्थिती असल्याने केवळ १० ते १५ रुपये प्रतिकलम विकण्याची पाळी शेतकऱ्यांवर आली आहे. त्यामुळे उत्पादन खर्चदेखील काढणे कठीण झाले आहे. यामुळे संत्रा कलमांना उतरती कळा लागली आहे. संत्रा आणि संत्रा कलमांकरिता प्रसिध्द असलेल्या वरुड तालुक्याला विदर्भाचा कॅलिफोर्निया म्हटले जाते. ६० ते ७० वर्षांपासून शेंदूरजनाघाट परिसरातील शेतकरी ईडलिंबपासून काढलेल्या बियांतून तयार केलेल्या जंभेरी नावाच्या रोपट्यावर कलमा चढवून त्यापासून संत्रा मोसंबी, लिंंबूची रोपटी (कलमा) तयार करतात. या कलमा उत्पादनाकरिता आॅक्टोबर-नोव्हेंबरपासून सुरुवात केल्या जाते. ईडलिंंबू नावाच्या झाडाला येणाऱ्या फळातून बी काढून ते सावलीमध्ये वाळविले जाते. नंतर वाफा पद्धतीने त्याची पेरणी करून त्यापासून रोपटे तयार करतात. रोपट्यांची लागवड जुलै ते आॅगस्टमध्ये सुरु केली जाते. नोव्हेंबर ते जानेवारीमध्ये डोळे बांधणी केली जाते. पारंपरिक व्यवसाय असलेल्या संत्रा कलमा उत्पादक नवनवीन प्रयोग करुन रंगपूर लाईम, मोसंबीकरिता न्यूसेलर हैदराबादी, गावरानी अशा जातीचे कलम चढविले जाते. पोटच्या गोळयाप्रमाणे जोपासना केली जाते. संत्रा कलम तयार करण्यात १२ ते १५ रुपयापर्रुंत खर्च येतो. १८ महिन्यांनंतर विक्रीस उपलब्ध होणाऱ्या संत्रा कलमांना यावर्षी पावसाने दडी मारल्याने ग्राहक फिरकत नाही. यावर्षी दीड ते दोन कोटी संत्रा कलमांचे उत्पादन असून कलमांच्या खरेदीकरिता राजस्थान, मध्य प्रदेशासह देशाच्या कानाकोपऱ्यातून शेतकरी येतात. विविध राज्यांच्या कृषी विभागाच्यावतीनेसुध्दा येथून परवान्यावर खरेदी केली जाते. यातून जून ते सप्टेंबरपर्यंत ३० ते ४० कोटी रुपयांची उलाढाल होत असते. तालुक्यात ३०० चे वर परवानाधारक नर्सरी तर तेवढेच विनापरवाना संत्रा कलमा निर्मिती करणारे आहेत. विदर्भाचा कॅलिफोर्निया म्हणून नावलौकिक मिळविलेल्या वरुड तालुक्यावर नैसर्गिक ते कृत्रिम असे संकट सातत्याने येत आहेत. पावसाने दडी मारल्यामुळे परप्रांतीय ग्राहकांसह प्रांतीय ग्राहकसुध्दा कलमांच्या खरेदीकरिता फिरकले नसल्यामुळे नर्सरीधारकांची चिंता वाढली आहे. यामुळे व्यवसायावर अवकळा येऊन कोट्यवधींचे नुकसान शेतकऱ्यांना सोसावे लागत आहे. दलालांच्या पळवपळवीच्या धोरणामुळे शेतकरी हवालदिल झाला आहे. फलोत्पादन योजनेंतर्गत कृषी विभागाकडून शासकीय परवानासुध्दा अद्यापही मिळाले नाही.