अमरावती : शिक्षणाधिकारी कार्यालयातील अधिकारी कर्मचारी यांच्या निष्काळजीपणामुळे दोन वर्षांपासून जिल्ह्याला शाळांसाठीचा सादील निधी मिळाला नाही. याप्रकरणी दोषी असलेल्यांची चौकशी करण्यासाठी सीईओ अमोल येडगे यांच्या सूचनेनुसार प्राथमिक शिक्षणाधिकारी एजाज खान यांनी पाच सदस्यीय समिती गठित केली आहे.
या चौकशी समितीत प्रमुख म्हणून प्राथमिक शिक्षण विभागाचे लेखा अधिकारी अमोल इखे यांच्यासह शिक्षण विभागाचे वरिष्ठ सहायक सचिन पोहोकर, कनिष्ठ सहाय्यक देवानंद मेश्राम, कनिष्ठ सहायक लेखापाल सुरेंद्र सगने या तीन सदस्यांचा समावेश आहे. जिल्हा परिषदेच्या प्राथमिक शिक्षण विभागाच्या अधीक्षक अश्विनी पवार या समितीच्या सदस्य सचिव आहेत. या समितीने तत्काळ चौकशी करून विनाविलंब अहवाल सादर करावा, असे निर्देश शिक्षणाधिकाऱ्यांनी दिले आहेत. शिक्षण व बांधकाम समितीचे प्रभारी सभापती तथा झेडपी अध्यक्ष बबलू देशमुख यांच्या अध्यक्षतेखाली अलीकडेच पार पडलेल्या सभेत हा मुद्दा उपस्थित करण्यात आला. शिक्षणाधिकारी कार्यालयातील अधिकारी कर्मचारी यांच्या दुर्लक्षामुळे सन २०१८-१९ आणि सन २०१९-२० या वर्षाचे अनुदान निर्धारण सादील निधी झाले नाही. परिणामी जिल्हा शिक्षण विभागाला कोट्यवधी रुपयांच्या अनुदानाला मुकावे लागले. जिल्हाभरातील शाळांपुढे आर्थिक संकट उभे ठाकल्यामुळे अनेक शाळांना वीजबिल, इमारत कर, फर्निचर दुरुस्ती आदी किरकोळ कामे करताना अडचणी येत आहेत. हा सर्व प्रकार केवळ निष्काळजीपणामुळे झाल्याचा आरोप सभेत झाला होता. त्यामुळे या प्रकरणाच्या चौकशीचे आदेश देण्यात आले आहेत.