जिल्हाधिकारी, आयुक्त, सीईओंचा ‘वॉच’

संपुर्ण राज्यात २३ जूनपासून प्लास्टिकबंदीच्या अंमलबजावणीस सुरुवात होणार आहे. त्याअनुषंगाने जिल्हाधिकारी, महापालिका आयुक्त आणि जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांच्या शिरावर प्लास्टिकबंदीच्या अंमलबजावणीची जबाबदारी असेल.

ठळक मुद्देप्लास्टिकबंदी लागू : ५ ते २५ हजारांपर्यंतचा दंड

लोकमत न्यूज नेटवर्कअमरावती : संपुर्ण राज्यात २३ जूनपासून प्लास्टिकबंदीच्या अंमलबजावणीस सुरुवात होणार आहे. त्याअनुषंगाने जिल्हाधिकारी, महापालिका आयुक्त आणि जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांच्या शिरावर प्लास्टिकबंदीच्या अंमलबजावणीची जबाबदारी असेल.प्लास्टिकबंदीच्या अधिसूचनेच्या अंमलबजावणीसाठी व नियमांतर्गत कारवाई करण्यासाठी अधिकाऱ्यांना त्यांच्या कार्यक्षेत्रात प्राधिकृत करण्यात आले आहे. त्या अनुषंगाने जिल्हाधिकारी, उपजिल्हाधिकारी, एसडीओ, तहसीलदार, तलाठी व जिल्हाधिकाऱ्यांनी नामनिर्देशित केलेले इतर अधिकारी त्यांच्या क्षेत्रात प्लास्टिकबंदीची अंमलबजावणी करतील. महापालिका क्षेत्रात आयुक्त, उपायुक्त, आस्थापना अधिकारी, परवाना निरीक्षक, स्वच्छता निरीक्षक, आरोग्य निरीक्षक, आरोग्य अधिकारी, प्रभाग अधिकारी किंवा आयुक्तांनी नामनिर्देशित केले अधिकारी तसेच नगरपालिकेचे मुख्याधिकारी व त्यांनी नामनिर्देशित केलेले अधिकाºयांकडे सर्व तरतुदींच्या अंमलबजावणीची जबाबदारी देण्यात आली आहे.ही प्लास्टिक उत्पादने वापरू नकाहँडल असलेल्या किंवा नसलेल्या प्लास्टिक पिशव्या, प्लास्टिक आणि थर्माकोलपासून बनवलेली डिस्पोजेबल डिश, कप, प्लेट, ग्लास, काटे, टमचे, वाडगा, डबे, हॉटेलमध्ये अन्नपदार्थांसाठी वापरण्यात येणाºया डिस्पोजेबल डिश, वाडगे, चमचे, स्ट्रॉ, नॉन-वुवन पॉलिप्रोपिलिन पिशव्या, द्रव पदार्थांसाठीचे कप, पाऊच, उत्पादने साठवण्यासाठी, गुंडाळण्यासाठीची प्लास्टिक आच्छादने, अन्नपदार्थ, अन्नधान्य गुंडाळण्यासाठीची प्लास्टिक आच्छादने, बॅनर्स, तोरण, ध्वज, प्लास्टिक शिट, प्लास्टिक कॅरीबॅग आदी पदार्थ.यांच्यावर जबाबदारीजिल्हा परिषदेचे सीईओ, बीडीओ, डीएचओ, विस्तार अधिकारी, शिक्षणाधिकारी, बीईओ, ग्रामसेवक, एमपीसीबीचे सदस्य सचिव, प्रादेशिक, उपप्रादेशिक व क्षेत्र अधिकारी शास्त्रज्ञ श्रेणी १, आरोग्य सेवा संचालक, उपसंचालक, आरोग्य अधिकारी, प्राथमिक व उच्च शिक्षण संचालक, सर्व टूरिझम पोलीस, पोलीस निरीक्षक, उपनिरीक्षक, मोटर वाहन निरीक्षक, वाहतूक पोलीस, महाराष्ट्र पर्यटन विकास महामंडळाने प्राधिकृत केलेले अधिकारी, पुरवठा उपायुक्त, जिल्हा पुरवठा अधिकारी, आरएफओ, डीएफओ, किंवा त्यांनी नामनिर्देशित अधिकारी.प्लास्टिक बंदीची जिल्हाभरात प्रभावी अंमलबजावणी केली जाईल. महापालिका स्तरावर त्याची सुरुवात झाली आहे. महिला बचत गटाच्या माध्यमातून उत्पादित कापडी व कागदी पिशव्या सुयोग्य पर्याय आहे.अभिजित बांगर, जिल्हाधिकारीशासनाने राज्यात २३ जूनपासून प्लास्टिकबंदी लागू केली आहे. त्याअनुषंगाने जिल्हा परिषदेच्या अधिनस्थ संबंधित अधिकाºयांना प्रभावी अंमलबजावणी करण्याचे निर्देश दिले आहे.मनीषा खत्री, सीईओ, जिल्हा परिषद, अमरावतीशनिवारपासून प्लास्टिकबंदी मोडणाऱ्यांविरुद्ध दंडात्मक कारवाई केली जाईल. त्यासाठी आरोग्य आणि पर्यावरण विभागाला निेर्देश दिले आहेत.संजय निपाने,आयुक्त, महापालिका