झेडपी, महापालिकेत आचारसंहिता

जिल्ह्यात नऊ नगरपरिषदांच्या निवडणुकीचा बिगुल वाजला आहे. यानगरपरिषदांच्या कार्यक्षेत्रासह संपूर्ण जिल्ह्यात ...

निवडणुका नगरपरिषदेच्या कामांना ब्रेक : पदाधिकाऱ्यांची राजकीय अडचणअमरावती : जिल्ह्यात नऊ नगरपरिषदांच्या निवडणुकीचा बिगुल वाजला आहे. यानगरपरिषदांच्या कार्यक्षेत्रासह संपूर्ण जिल्ह्यात आदर्श आचारसंहिता लागू झाली आहे. मात्र, ही आचारसंहिता जिल्हा परिषद आणि महापालिका क्षेत्रात लागू झाल्याने निवडणूक नगरपरिषदेची आणि ब्रेक मात्र जिल्हा परिषद, महापालिकेतील कामांना, अशी स्थिती निर्माण झाली आहे. राज्य निवडणूक आयोगाने २७ आॅक्टोबरला नगरपरिषद, नगरपंचायतीची सार्वत्रिक निवडणूक आणि नगराध्यक्षाच्या निवडणुकीचा कार्यक्रम घोषित केला. तत्क्षणी आचारसंहिता लागू झाली. ज्या जिल्ह्यामध्ये चारपेक्षा जास्त नगरपरिषदा, नगरपंचायतींची सार्वत्रिक निवडणूक आहे, त्या सगळ्या जिल्ह्यांमध्ये आचारसंहिता लागू असेल. ज्या जिल्ह्यात चारपेक्षा कमी नगरपरिषदा, नगरपंचायती असतील तेथे संबंधित क्षेत्रापुरतीच आचारसंहिता लागू राहिल, असे राज्य निवडणूक आयोगाने स्पष्ट केले आहे. राजकीय पदाधिकाऱ्यांची कोंडीअमरावती : त्या पार्श्वभूमिवर जिल्ह्यातील अमरावती महापालिका अणि जिल्हा परिषदेला सुध्दा आदर्श आचारसंहितेची अंमलबजावणी करणे अनिवार्य झाले आहे. दरम्यान जिल्हा परिषद आणि महापालिकेच्या सार्वत्रिक निवडणुकीच्या अनुषंगाने गण-गट आणि प्रभागाच्या आरक्षण सोडती काढण्यात आल्या आहेत. त्यामुळे आॅक्टोबरच्या शेवटच्या आठवडयात या दोन्ही तारखा घोषित होण्याची शक्यता आहे. मात्र, तत्पूर्वीच नगरपरिषदेच्या निवडणुकीची घोषणा झाल्याने जिल्हा परिषद आणि महापालिकेवर आचारसंहितेचा प्रभाव राहणार आहे.कामांना लागणार ब्रेक पुढे जिल्हा परिषद, महापालिकेच्या निवडणुका आहेत. त्यामुळे रखडलेली कामे होणे आवश्यक आहे. नोव्हेंबरपर्यंत ही आचारसंहिता व त्यानंतर पुन्हा जानेवारी महिन्यात आचारसंहिता लागू होईल. त्यामुळे डिसेंबर या एकाच महिन्यात कामे कशी होतील, हा प्रश्न असून आचारसंहितेचा विकासकामांवर परिणाम होईल, असे मत जिल्हा परिषद अध्यक्ष सतीश उईके, उपाध्यक्ष सतीश हाडोळे, सदस्य मोहन सिंघवी आदींनी व्यक्त केले.पदाधिकाऱ्यांची वाहनेही होणार जमा नगपरिषद निवडणूकीसाठी ज्या जिल्ह्यात चारपेक्षा अधिक नगपरिषदांच्या सार्वत्रिक निवडणुका होत आहेत. अशा ठिकाणी संपूर्ण जिल्ह्यात आदर्श आचारसंहिता लागू करण्यात आली आहे. त्यामुळे विविध स्थानिक स्वराज्य संस्थांवर पदाधिकारी असलेल्या सर्व पदाधिकाऱ्यांची शासकीय वाहने जमा केली जाणार आहेत.राजकीय पदाधिकाऱ्यांची धावपळ सार्वत्रिक निवडणूकीला सामोरे जात असतांना आचारसंहितेपूर्वी विकास कामे करण्याची धावपळ राजकीय पदाधिकाऱ्यांनी चालविली होती. मतदारांना सामोरे जातांना ठोस असे काम दाखविण्याची फाईलचा प्रवास सुरू होता. मात्र या धडपडीला आदर्श आचार संहितेने ब्रेक लागला आहे.