लोकमत इम्पॅक्ट
गजानन चोपडे
अमरावती : एखाद्या अधिकाऱ्याच्या जवळच्या नातेवाईकाची ‘त्या’ अधिकाऱ्याच्या अधिनस्थ नियुक्ती करू नये, असा केंद्र शासनाचा आदेश असताना त्याची महाराष्ट्रात पूर्णपणे अंमलबजावणी होत नव्हती. ‘लोकमत’ने या आशयाचे वृत्त प्रकाशित करून याकडे लक्ष वेधले होते. त्यानुसार महाराष्ट्र शासनाने १४ सप्टेंबर रोजी परिपत्रक जारी करून तसा आदेश काढला आहे. त्यामुळे आता वशिलेबाजीला लगाम लागणार आहे.
केंद्र शासनाने १९७८ साली आदेश काढून कोणत्याही शासकीय अधिकाऱ्याच्या अधिनस्थ त्याच्या जवळच्या नातेवाईकाची नियुक्ती करू नये, असे म्हटले होते. मात्र, महाराष्ट्रात हा आदेश लागू होण्यास तब्बल ४३ वर्षांचा कालावधी लागला. १२ जुलै २०२१ ला महाराष्ट्रात हा आदेश जारी करण्यात आला. परंतु, त्यात याबाबत कुठेही सुस्पष्टता नसल्याने एखाद्या वरिष्ठ अधिकाऱ्याच्या अधिनस्थ त्याचा जवळचा नातेवाईक असल्याची काही प्रकरणे समोर आली होती. अमरावती येथील पाटबंधारे विभागातील निवृत्त सहायक मुख्य अभियंता सुनील संगावार यांनी सतत पत्रव्यवहार करून राज्य शासनाकडे पाठपुरावा केला. लोकमतने ५ ऑगस्टच्या अंकात याबाबतचे वृत्त प्रकाशित केल्यानंतर आता १४ सप्टेंबर रोजी महाराष्ट्र शासनाने परिपत्रक जारी केले आहे. सर्व शासकीय कार्यालयातील अधिकारी किंवा कर्मचारी यांच्या बदल्या व पदस्थापना करताना संबंधित शासकीय अधिकाऱ्याचे पती, पत्नी अथवा जवळचे नातेवाईक हे थेट त्याच्या अधिपत्याखाली नेमले जाणार नाही, याची दक्षता घेण्याचा आदेश अवर सचिव बा.कि. विरोळे यांनी जारी केलेल्या परिपत्रकात आहे.
चौकट
अशी नेमणूक करणे अपरिहार्य असल्यास शासकीय अधिकारी किंवा कर्मचाऱ्याचे कार्यमूल्यमापन अहवाल लिहिण्याचे काम त्या अधिकाऱ्यापेक्षा वरिष्ठ अधिकाऱ्याने करावे, अशी सूचना महाराष्ट्र शासनाच्या १२ जुलै २०२१ रोजी काढलेल्या आदेशात नमूद आहे. त्यामुळे आता महाराष्ट्रातही एखाद्या अधिकाऱ्याच्या अधिपत्याखाली त्याच्या नातेवाईकाची नियुक्ती होणार नाही.