स्वच्छता कंत्राटात कोट्यवधींची उड्डाणे !

प्रभागनिहाय कंत्राट बाजूला सारुन मल्टिनॅशनल कंपनीला स्वच्छतेता कंत्राट देण्याची भूमिका स्थायी समितीने घेतली आहे.

गौडबंगाल : विरोधी पक्षाची भूमिका ठरेना, प्रशासनाचा सावध पवित्रालोकमत न्यूज नेटवर्कअमरावती : प्रभागनिहाय कंत्राट बाजूला सारुन मल्टिनॅशनल कंपनीला स्वच्छतेता कंत्राट देण्याची भूमिका स्थायी समितीने घेतली आहे. निविदा प्रक्रिया होण्यापूर्वीच त्यासाठी कोट्यवधींच्या हिशेबाचे खलबते रंगत आहेत. विशिष्ट कंपनीसाठी रेडकार्पेट अंथरले जात असल्याने या गुप्त खलबतांवर शिक्कामोर्तब झाले आहे. महापालिकेतील कंत्राट मिळविण्यासाठी विशिष्ट पदाधिकारी आणि प्रशासनातील काहींकडून केले जाणारे अर्थकारण अमरावतीकरांना नवे नाही. स्वच्छता कंत्राटात तर ती तजविज करण्यासाठी विशिष्ट कंपनीशी हातमिळवणी करण्यात आली. दैनंदिन स्वच्छतेच्या कंत्राटाचा पूर्वाभ्यास करण्यासाठी या कंपनीनीच मदत घेतली जात आहे. विशिष्ट कंपनीच्या प्रतिनिधींसोबत संबंधितांच्या निवासस्थानी गुप्त बैठकी झाल्या. त्यामुळे प्रभागनिहाय कंत्राटाला विरोध करुन नवी केंद्रीय पद्धती काार्यन्वित करण्यामागची भूमिकाही स्पष्ट झाली आहे. महापालिकेतील मोठ-मोठी कंत्राटे मिळविण्यासाठी किंवा साहित्याचा पुरवठा करण्यासाठी कुणाला बिदागी पोहोचविली जाते, हेही सर्वश्रृत आहे. मल्टीनॅशनल कंपनीला कंत्राट देण्याच्या मुद्दा ज्या गोपनियतेने हाताळला जात आहे, ती गोपनियता संशयाला वाव देणारी ठरली आहे. भाजपामधून या प्रस्तावाला जोरकस विरोध होत असताना स्थायी समितीचे सभापती तुषार भारतीय यांनी त्यासाठी चालविलेले प्रयत्न, प्रशासनाशी त्यांच्या सुरु असलेला पाठपुरावा शंकेला खतपाणी घालणारा आहे. दस्तुरखुद्द स्थायी समिती सदस्य असलेल्या काही भाजपजनांचाही ‘मल्टीनॅशनल’ कंपनीच्या प्रस्तावाला उघड विरोध आहे. तशी पत्र प्रशासनाला प्राप्त झाली आहे. तुर्तास दैनंदिन स्वच्छतेवर महिन्याकाठी सुमारे १ कोटी रुपयांचा खर्च होतो. मल्टिनॅशनल कंपनीला त्यासाठी वर्षाकाठी १८ ते २० कोटी रुपये मिळण्याचे संकेत आहेत. कंत्राटाचा कालावधी पाच वर्षे असल्यास ही उलाढाल १०० कोटींच्या घरात जावून पोहोचते. त्या पार्श्वभूमिवर विशिष्ट कंपनीवर विशिष्ट पदाधिकाऱ्यांची असलेली मेहरनजर आर्थिक अनियमिततेच्या मुद्याला खतपाणी घालणारी ठरली आहे. मग निविदेचा घाट कशाला ? निविदा प्रक्रिया होण्यापूर्वीच विशिष्ट कंपनीसोबत असलेले लागेबांधे आणि कंत्राट मिळविण्यासाठी पोषक अशा अटी शर्तीचा स्वत:हून समावेश केला जात असताना निविदा प्रक्रियेचा घाटच कशाला, असा प्रश्न उपस्थित झाला आहे. याविषयी विरोधीपक्षाने अद्यापही स्पष्ट भूमिका जाहीर केलेली नाही. ‘त्या’ कंपनीसाठी पोषक शून्यातून विश्व निर्माण करण्याचा दावा करणाऱ्या त्या कंपनीशी संधान साधून चर्चेच्या अनेक फेऱ्या झाल्या आहेत. हॉटेल आणि विशिष्ट एका पदाधिकाऱ्याच्या घरी या कंपनीच्या प्रतिनिधींनी टेंडर डाक्युमेंटबद्दल महापालिकेला अमोघ मार्गदर्शन केले आहे. निविदा प्रक्रिया, अटी, शर्तीचा अभ्यास या कंपनीकडून करवून घेतला जात असल्याने ही संपूर्ण प्रक्रिया संशयास्पद ठरली आहे. आमदारांच्या भूमिकेकडे लक्ष दैनंदिन स्वच्छतेचा कंत्राट मल्टिनॅशनल कंपनीलाच देण्यासाठी स्थायी समिती आग्रही आहे. तर दुसरीकडे सत्ताधिशांमधील बहुतांश सदस्यांचा त्याला विरोध आहे. त्या पार्श्वभूमिवर स्थायीच्या पुढील बैठकीत अटी-शर्तीसह सर्वंकष प्रस्ताव प्रशासनाकडून ठेवण्यात येईल. मल्टिनॅशनल कंपनी की प्रभागनिहाय कंत्राट पद्धती याबाबत स्थानिक आमदार आ. सुनील देशमुख यांची भूमिका निर्णायक ठरणार आहे.