शंकरनगरातही अवैध शिकवणी वर्ग

शिक्षणाधिकाऱ्यांच्या नाकावर टिच्चून अमरावती जिल्ह्यात सर्वत्र अवैध शिकवणी वर्ग घेतले जात आहे

नाकावर टिचून शिकवणी वर्ग : कारवाईसाठी पथक गठित करावेअमरावती : शिक्षणाधिकाऱ्यांच्या नाकावर टिच्चून अमरावती जिल्ह्यात सर्वत्र अवैध शिकवणी वर्ग घेतले जात आहे. परंतु याकडे माध्यमिकचे शिक्षणाधिकारी सी.आर. राठोड, शिक्षण उपसंचालक पी.बी. कुलकर्णी यांच्या दुर्लक्षामुळे अवैध शिकवणी वर्ग फोकावले आहे. शिकवणी वर्ग घेणाऱ्या शासकीय शिक्षकांना पकडण्यासाठी शिक्षणविभागाने पथक गठित करावे, अशी मागणी आहे. रविनगरात व शंकरनगरातही शिकवणी वर्ग घेण्यात येत आहे. या शिक्षकांनी विद्यादानाच्या नावावर विद्यार्थ्यांकडून पैसे लाटण्याचा गौरखधंदा थाटला आहे. अशा शिक्षकांना शिक्षणविभागाचे अभय का, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे. शिक्षणाधिकारी सी. आर. राठोड यांनी शासकीय सेवेत असलेल्या अवैध शिकवणी वर्गांवर कारवार्इंचा बेत आखला पण शिक्षणविभागाच्या काही लोकांचे शासकीय सेवेत असलेल्या अनेक शिक्षकांशी लागेधागे असल्याने शिक्षणाधिकारी कुुठल्या भागात कारवाई करण्यासाठी जाणार आहेत. यासंदर्भाची महिती त्यांना शिक्षणाधिकारी पोहचण्यापूर्वीच मिळाल्याने माध्यमिकचे शिक्षणाधिकाऱ्यांना परत यावे लागले. शिक्षणाधिकाऱ्यांजवळ कारवाई करण्यासाठी कुठलीही यंत्रणा नाही. किंवा यासंदर्भाचे त्यांनी वरिष्ठांना सांगून कुठलीही समिती गठित केली नाही. त्यामुळे कारवार्इंचे कुठलेही फलीत निघाले नाही. काही प्रोपे्रशनल टिर्चस असोशिएशनचे काही निवडक पद्यधिकारी होते. त्यामुळे शिक्षण विभागाच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांचे वचक राहली नसल्याचे बोलले जात आहे.शिक्षणाधिकाऱ्यांचे धाडसत्र फेललोकमतच्या वृत्ताची दखल घेऊन माध्यमिकचे शिक्षणाधिकारी सी. आर. राठोड यांनी बुधवारी रविनगर व शंकरनगर परिसरातील काही शासकीय शिक्षकांच्या शिकवणी वर्गावर धाड टाकली. त्यामुळे शिक्षणाधिकारी येणार असल्याची महिती खासगी शिकवणी घेणाऱ्या संचालकांना आधीच मिळाल्याने शिकवणी वर्गांची बॅच सोडुन देण्यात आली. त्यामुळे शिक्षणाधिकारी सी. आर. राठोड यांना गेल्यापावले परतावे लागले. हे विशेष! महिती लीक होते कशी?शासकीय सेवेत असलेल्या खासगी शिक्षकांवर शिक्षणाधिकारी कारवाई करणार आहे. हे महिती शिक्षणाधिकारी सी. आर. राठोड व त्यांच्याकाही विश्वासातल्या निवडक कर्मचारी अधिकाऱ्यांना होती. पण हे महिती खासगी शिकवणी वर्गांच्या संचालकांना आधीच मिळाल्याने शिक्षणाधिकाऱ्यांची कारवाई होऊ शकली नाही. त्यामुळे ही महिती लिक होते कशी असा प्रश्न जनतेला पडला आहे.