अमरावती : शासनाचे शालेय शिक्षण व क्रीडा विभागाने शैक्षणिक संस्था, शाळांमध्ये महिला तक्रार निवारण समिती स्थापन करण्याविषयी परिपत्रक काढले. परंतु ही समिती कशी तयार करायची, त्यामध्ये सदस्यत्व कोणाला द्यायचे याबाबत अद्याप माहिती देण्यात आलेली नाही. त्यामुळे शाळांना सूचना देऊन समितीविषयी काय सांगावे, असा प्रश्न शिक्षण विभागाला पडला आहे. महिलांवरील अत्याचार रोखण्यासाठी व उपाययोजना सुचविण्याबाबत निवृत्त न्यायमूर्ती चंद्रशेखर धर्माधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती तयार करण्यात आली होती. त्या समितीने अंतिम अहवाल सादर केला. या अहवालानुसार प्रत्येक शाळेत महिला तक्रार निवारण कक्ष स्थापन करण्यात यावा. तसेच न्यायालय स्तर, गावपातळी, शाळा, महाविद्यालय स्तर, औद्योगिक आस्थापनेमध्ये महिलांकरिता तक्रार निवारण समिती स्थापन करणे या शिफारसी करण्यात आल्या आहेत. त्यानुसार राज्यातील सर्व शैक्षणिक संस्था, अध्यापक विद्यालये, शाळा व कनिष्ठ महाविद्यालयांमध्ये महिला तक्रार निवारण समिती स्थापन करण्याचे परिपत्रक राज्य शासनाच्या शालेय शिक्षण व क्रीडा विभागाच्यावतीने नुकतेच काढण्यात आले. यामध्ये निवृत्त न्यायमूर्ती धर्माधिकारी यांच्या शिफारसीप्रमाणे प्राथमिक व माध्यमिक विभागाचे शिक्षणाधिकारी यांना काही सूचना करण्यात आल्या आहेत. शाळांमध्ये महिला तक्रार निवारण कक्ष स्थापन करणे, याविषयी पाठपुरावा करावे, असे स्पष्ट करण्यात आले आहे. त्यामध्ये सविस्तर अशी माहिती देण्यात आलेली नाही.शाळांमध्ये महिला तक्रार निवारण कक्ष स्थापन करायचा झाल्यास तो कसा असेल, समितीचे अध्यक्ष कोण असेल, सचिव व सदस्य कोण राहील, कोणत्या क्षेत्रामधील सदस्यांचा समावेश करावा, असा कोणताही उल्लेख नाही. त्यामुळे शिक्षण विभागाला परिपत्रक मिळाले तरी महिला तक्रार निवारण कक्ष स्थापन करताना अनेक अडचणी येत आहेत. यासाठी संबंधित विभागाने समिती स्थापनेविषयी मार्गदर्शक तत्त्वांची माहिती देणे महत्त्वाचे आहे. (प्रतिनिधी)
परिपत्रक निघाले, पण समितीचे काय?
By admin | Updated: January 23, 2015 00:41 IST