राज्य निवडणूक आयोगाचे आदेश : खर्चाचा हिशेब न दिल्यास फौजदारीअमरावती : महापालिकांची सार्वत्रिक निवडणूक लढविणाऱ्या उमेदवारांनी दाखल केलेल्या खर्चाची सत्यता तपासण्याचे अधिकार महापालिका आयुक्तांना देण्यात आले आहेत. ग्रामीण स्थानिक स्वराज्य संस्थांसाठी ते अधिकार जिल्हाधिकाऱ्यांकडे राहणार आहेत. निवडणूक लढविणाऱ्या प्रत्येक उमेदवारासाठी खर्चाची मर्यादा निश्चित करण्यात आली असून खर्चाचा हिशेब सादर न करणाऱ्या किंवा सीमा ओलांडणाऱ्या उमेदवारांविरुद्ध फौजदारी गुन्ह्यासह कारवाई करण्याची तरतूद राज्य निवडणूक आयोगाने केली आहे. २१ फेब्रुवारी रोजी राज्यातील १० महापालिकांच्या निवडणुका होऊ घातल्याने खर्चावरील मर्यादेत सुधारणा करण्यात आली आहे. उमेदवारांनी खर्चाचा हिशेब दरदिवशी सादर करणे अनिवार्य आहे. तसे न केल्यास उमेदवारांचा निकाल राखून ठेवण्याची तरतूद आहे. निवडणुकीच्या निकालानंतर ३० दिवसांच्या आत एकूण खर्चाचा हिशेब व त्यासोबत निवडणुकीवर झालेल्या सर्व खर्चाचा हिशेब व तपशील देण्यात आलेला आहे आणि कोणताही खर्च लपविण्यात आलेला नाही. या आशयाचे शपथपत्र प्रत्येक उमेदवाराने देण्याची तरतूद आहे. जर जिल्हाधिकारी किंवा महापालिका आयुक्त यांनी मागणी केली, तर उमेदवाराने खर्चाच्या हिशेबाची पुस्तके, बिले, व्हाऊचर इत्यादी तपासण्याकरिता देणे आवश्यक आहे.निवडणुकीमध्ये अवाजवी खर्च तसेच अवैध मार्गाने मतदारांना प्रभावित करण्यासाठी किंवा प्रलोभन देण्यासाठी राजकीय पक्ष व उमेदवारांकडून वापरण्यात येणाऱ्या नवनवीन योजनांबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने अनेक प्रकरणांमध्ये चिंता व्यक्त करून त्यांच्यावर आळा बसविण्यासाठी अनेक अभिप्राय दिले आहेत. त्यानुसार राज्य निवडणूक आयोगाने उमेदवारांना निवडणूक खर्चाचा हिशोब देण्यासाठी वेळ आणि रीत निश्चित करून दिले आहेत. (प्रतिनिधी)
आयुक्त तपासणार खर्चाची सत्यता
By admin | Updated: February 5, 2017 00:04 IST