गजानन मोहोड - अमरावतीग्रामपंचायतीद्वारा बांधकामाच्या दर्जासह प्रतीचौरस फुटानुसार इमारतीवर व खुल्या जागेवर कर आकारणी करण्यात येत आहे. आता मुंबई उच्च न्यायालयाने बांधकामाच्या क्षेत्रफळानुसार कर आकारण्याची प्रचलित पध्दत घटनाबाह्य ठरविली आहे. न्यायालयाचा या निर्णयाचा ग्रामपंचायतींना चांगला फटका बसला आहे. त्यामुळे ग्रामपंचायतीच्या बेलगाम वसुलीस चाप लागणार आहे.न्यायालयाच्या या निर्णयाबाबत शासन आव्हान याचिका दाखल करणार किंवा फेरविचार याचिका दाखल करणार हे तूर्तास गुलदस्त्यात आहे. सध्या शासनाने सावध भूमिका घेतली आहे. जिल्हा परिषदेला शासनाचे अद्याप कुठलेच आदेश प्राप्त नाही. मात्र हा विषय ऐकिवात आहे व शासनाच्या आदेशाच्या प्रतीक्षेत असल्याची माहिती जिल्हा परिषद सूत्रांनी दिली.जिल्ह्यात ९३५ ग्रामपंचायती आहेत. या ग्रामपंचायतींद्वारा दर्जानुसार प्रतीचौरस फुटाप्रमाणे इमारती व मोकळ्या जागेवर कराची आकारणी सन २००० पासून करण्यात येत आहे. या कर आकारणीच्या पध्दतीमध्ये शासनाच्या निर्धारित नियमांच्या चौकटीत राहूनच कर निश्चित करण्याचा अधिकार ग्रामपंचायतींना आहे. तसे पाहता नागरिकांवर बोजा पडू नये यासाठी कमी कर आकारणीची ग्रामपंचायतींची मानसिकता आहे. वर्षाला एकदा तरी मालमत्ता कर भरावा लागतो. याशिवाय ग्रामपंचायतींचे विविध करदेखील असतात. ग्रामपंचायतींच्या उत्पन्नाचे स्त्रोत म्हणून मालमत्ता कराकडे पाहिले जाते. या कराद्वारे मिळणाऱ्या निधीतून ग्रामपंचायती आपला विकास साध्य करतात.गावात मूलभूत सुविधांची निर्मिती व्हावी याकडे ग्रामपंचायतींचा कल असतो. त्यामुळे सर्वच ग्रामपंचायती आपल्या अधिकार क्षेत्रामधील मालमत्ता कर अधिकाधिक वसुली करण्याकडे लक्ष केंद्रित करतात. मात्र याविषयी मराठवाड्यामधील काही सामाजिक कार्यकर्त्यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात सन २००१ मध्ये जनहित याचिका दाखल करुन आव्हान दिले. याविषयीचा निवाडा याच आठवड्यात बाहेर आला आहे. तूर्तास प्रशासनाने यावर सावध भूमिका घेतली आहे व सध्याच्या प्रयलीत पद्धतीनुसारच कर आकारणी व वसुली होत आहे.
ग्रामपंचायतींच्या बेलगाम करवसुलीला बसणार चाप
By admin | Updated: November 16, 2014 22:43 IST