सभापतीविना विधी समितीचा कारभार

महापालिकेच्या विधी समिती सभापती शमीम बानो सादीक आयडीया यांनी निवडणुकीच्या काळात प्रतिज्ञापत्र ...

कोर्टात याचिका : तीन अपत्यप्रकरणी निलंबनाची कारवाईअमरावती : महापालिकेच्या विधी समिती सभापती शमीम बानो सादीक आयडीया यांनी निवडणुकीच्या काळात प्रतिज्ञापत्र सादर करताना तीन अपत्यप्रकरणी खोटी माहिती सादर केल्यामुळे त्यांच्यावर निलंबनाची कारवाई करण्यात आली आहे. मात्र दोन महिन्यांचा कालावधी लोटला असताना अद्यापपर्यंत विधी समिती सभापतीपदी कोणाचीही नियुक्ती करण्यात आलेली नाही. परिणामी सभापतीविना विधी समितीचा कारभार, असे चित्र आहे.चांदनी चौक प्रभागाच्या नगरसेविका शमीमबानो सादीक आयाडीया यांनी अपत्याची खोटी माहिती सादर केल्याप्रकरणी येथील इन्कलाब संघटनेचे अध्यक्ष वाहीद खान यांनी तक्रार दिली होती. दरम्यान हे प्रकरण विभागीय आयुक्त, महापालिका आयुक्त आणि जिल्हा सत्र न्यायालय असा प्रवास करीत पुन्हा महापालिका आयुक्तांकडे आले. शमीमबानो यांची विधी समिती सभापतीपदी एप्रिल महिन्यात निवड करण्यात आली. दरम्यान त्यांनी अपत्याची खोटी माहिती दिल्याचे प्रकरण न्यायालय स्तरावर सुरु होते. परंतु शमीमबानो यांची विधी समिती सभापतीपदी निवड झाल्यानंतर त्यांनी मे महिन्यात पदग्रहण स्वीकारले होते. याचवेळी त्यांचे हे प्रकरण आयुक्त चंद्रकांत गुडेवार यांच्यासमोर येताच त्यांनी शमीमबानो यांचे सदस्यपद खारीज केले.त्यामुळे शमीमबानो यांना विधी समिती सभापतिपदावरुनही मूक्त व्हावे लागले. आदल्या दिवशी पदग्रहण तर दुसऱ्या दिवशी पदमुक्त असा विचित्र योग शमीमबानो सादीक आयडीया यांच्या वाट्याला आला होता. मात्र आयुक्त चंद्रकांत गुडेवार यांनी सदस्यपद निलंबित करण्याचा घेतलेल्या निर्णयाविरुद्ध शमीेमबानो यांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात धाव घेतली आहे. परंतु शमीमबानो यांच्या याचिकेवर अजूनही निकाल लागला नाही. परंतु महापालिका प्रशासनाने विधी समितीचे कामकाज ठप्प पडू नये, यासाठी उपसभापती सुनीता भेले यांच्या माध्यमातून विधी समितीचा कारभार चालविला आहे. उच्च न्यायालयाच्या निकालावरच पुढील निर्णय घेता येईल, असे नगरसचिव मदन तांबेकर म्हणाले. जून, जुलै या दोन महिन्यांचे विधी समितीचे कामकाज सुरु असून नव्याने सभापतीपदी नियुक्तीची प्रक्रिया न्यायालयाच्या निर्णयानंतर स्पष्ट होणार आहे. (प्रतिनिधी)थेट तक्रारीवर कारवाई झाली आहे. विधी समिती सभापती शमीमबानो सादीक आयडीया यांना बाजू मांडण्याची संधी आयुक्तांनी देणे अपेक्षित होते. परंतु तसे झाले नाही. न्यायालयात हा विषय प्रलंबित आहे. प्रशासनाकडून सभापतीपदाबाबत काही आल्यास पुढील निर्णय घेता येईल.- अविनाश मार्डीकर, गटनेता, राष्ट्रवादी फ्रंट.शमीमबानो सादीक आयडीया यांचे सदस्यत्व निलंबनाची कारवाई ही आयुक्तांचा निर्णय आहे. हल्ली हे प्रकरण न्यायालयात असून त्याविषयी काही बोलणे संयुक्तिक नाही. प्रभागातील विकासकामांची जबाबदारी ही प्रशासनाची आहे.- मदन तांबेकर, नगरसचिव, महापालिका.