१२.३५ कोटींच्या निधीवर शतकोटीचे इमले !

छत्री तलावाच्या सौंदर्यीकरणासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांकडे आलेल्या १२.३५ कोटींच्या निधीवर शतकोटीचे इमले रचले गेलेत.

मॅचिंग ग्रँटची बोंब : छत्री तलावाचा प्रस्ताव जिल्हाधिकाऱ्यांकडे अमरावती : छत्री तलावाच्या सौंदर्यीकरणासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांकडे आलेल्या १२.३५ कोटींच्या निधीवर शतकोटीचे इमले रचले गेलेत. २४.७० कोटींच्या मूळ प्रस्तावात सुधारणा करून १०० कोटींचा प्रस्ताव जिल्हाधिकाऱ्यांकडे पाठविण्यात आला. त्याअनुषंगाने महापालिकेची मॅचिंग ग्रॅँट न घेता तो १२.३५ कोटी रुपयांचा निधी जिल्हाधिकारी महापालिकेकडे वर्ग करतील का, असा प्रश्न उपस्थित झाला आहे.महापालिका क्षेत्रात मूलभूत सोई सुविधा योजनेंतर्गत छत्रीतलाव सौंदर्यीकरण व परिसरातील सुशोभिकरणासाठी डीपीआर बनविण्यात आला. १०० कोटी रुपयांचा हा डीपीआर २६ आॅगस्टला जिल्हाधिकाऱ्यांकडे सादर करण्यात आला. या डीपीआरनुसार तीन टप्प्यांत अंमलबजावणी होणे प्रस्तावित आहे. त्यामुळे शासनाकडून वितरित केलेला १२.५० कोटींचा निधी महापालिकेत उपलब्ध करावा, अशी विनंती महापालिका आयुक्त हेमंत पवार यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांना केली आहे. याबाबत २९ आॅगस्टला पत्रव्यवहार झाला. महापालिकेचा ५० टक्के हिस्सा न टाकता १२.५० कोटींच्या निधी मागितल्याने नियंत्रक अधिकारी असलेले जिल्हाधिकारी नेमकी काय भूमिका घेतात, याकडे लक्ष लागले आहे. शासनाने मंजूर केलेल्या २४.७० कोटी रुपयांच्या या छत्री तलाव प्रकल्पासाठी महापालिकेला ५० टक्के रक्कम खर्च करणे बंधनकारक असल्याने ही मॅचिंग ग्रँट न टाकता जिल्हाधिकारी त्यांचेकडील १२.३५ कोटी रुपये पालिकेला येतील का, याबाबत संभ्रम निर्माण झाला आहे. २० आॅगस्टच्या आमसभेत १०० कोटींच्या डीपीआरला मंजुरी देऊन तो अहवाल जिल्हाधिकाऱ्यांकडे २५ आॅगस्टला मंजुरीसाठी पाठविण्यात आला. त्यानंतर २९ आॅगस्टला पुन्हा त्यांना विनंतीपत्र पाठविले. छत्री तलावाच्या सौंदर्यीकरण प्रकल्पात छत्री सौंदर्यीकरण, लेझर शो, लॅन्स्केपिंग, बोटिंग, मिनीट्रेन, अ‍ॅडव्हेंचर पार्क, तलावातील गाळ काढणे, मल्टीपल गेम, आऊट गोर्इंग गेम, रोप स्लाईडर या बाबींचा समावेश आहे. जिल्हाधिकाऱ्यांकडे आलेल्या निधीतून पहिल्या टप्प्याची सुरुवात करून १२.३५ कोटींचा मनपा हिस्स्यासाठी शासन स्तरावर पाठपुरावा करण्याचा निर्णय घेतल्यानंतर १०० कोटी रुपयांच्या प्रस्तावास महासभेने मंजुरी दिली, हे विशेष. महापालिकेची आर्थिक स्थिती पाहता १२.३५ कोटींची अट शिथिल करून निधी अमरावती महापालिकेस द्यावा, अशी विनंती केली जाणार आहे. (प्रतिनिधी)निधी जिल्हाधिकाऱ्यांकडे महानगरपालिका क्षेत्रात मूलभूत सोई-सुविधांचा विकास या योजने अंतर्गत नगरविकास विभागाने ८ मार्चच्या शासन निर्णयानुसार अमरावती महापालिकेला १२.३५ कोटी रुपये दिलेत. ही रक्कम नियंत्रण अधिकारी म्हणून जिल्हाधिकाऱ्यांकडे सुपूर्द करण्यात आली आहे. मॅचिंग ग्रँटचा तिढा छत्रीतालाब सौंदर्यीकरण व परिसरातील सुशोभीकरण या प्रकल्पाला शासनाने २४.७० कोटी रुपये मंजूर केलेत. त्यापैकी १२.३५ कोटी जिल्हाधिकाऱ्यांकडे सुपूर्द केलेत. उर्वरित १२.३५ कोटी रुपये महानगरपालिकेला द्यावे लागतील. मात्र ही मॅचिंग ग्रॅँट कुठून द्यायचे, असा प्रश्न पालिका यंत्रणेसह पदाधिकाऱ्यांनाही पडला आहे. कार्यान्वयन यंत्रणा महापालिकाच सदर प्रकल्पांतर्गतच्या कामासाठी महापालिकाच कार्यान्वयन यंत्रणा आहे.हा प्रकल्प खर्चाचा ५० टक्के हिस्सा शासनाचा व ५० टक्के महापालिकेचा राहील. त्यामुळे जिल्हाधिकारी त्यांच्याकडे असलेला १२.३५ कोटींचा हिस्सा महापालिकेच्या मॅचिंग ग्रॅँट शिवायच रिलिज करतील का? असा प्रश्न आहे.