- गणेश वासनिक
अमरावती : आदिवासी विकास विभागाच्या अधिनिस्त अनुसूचित जमाती प्रमाणपत्र तपासणी समितीने बिगर आदिवासींना ‘कास्ट व्हॅलिडिटी’ दिल्याप्रकरणाची धक्कादायक माहिती उजेडात आली. ठाकूर, कोष्टी, माना अशा संवर्गातील बिगर आदिवासींना ‘एसटी’ संवर्गाचे जातवैधता प्रमाणपत्र देण्यात आले आहे.शिक्षण, नोकरी, राजकारण अशा विविध क्षेत्रात बिगर आदिवासींनी बनावट जातवैधता प्रमाणपत्र तयार करून खºया आदिवासींवर कब्जा केल्याची बाब आता नवीन राहिलेली नाही. ज्यांचा आदिवासी समूहांशी काहीही संबंध नाही, अशांनीदेखील नामसाधर्म्याचा फायदा घेत आदिवासी समाजाचे जातवैधता प्रमाणपत्र तयार करवून विविध सवलती घेत आहेत. धनगर, कोष्टी, हलबा कोळी, महादेव कोळी अशा विविध संवर्गातील समूहाने आदिवासी आरक्षणाची मागणी केली आहे. ही मागणी केंद्र व राज्य शासनाच्या विचाराधीन असली तरी बिगर आदिवासींनी एका वेगळ्या पद्धतीने ‘एसटी’चे जातवैधता प्रमाणपत्र तयार करून घुसखोरी चालविली आहे. ठाकूर ही जमात आदिवासी समाजात मोडत नसताना या जमातीला आदिवासी समाजाचे जातवैधता प्रमाणपत्र दिले कसे, हा संशोधनाचा विषय ठरला आहे. बोगस आदिवासींनी घुसखोरी चालविली, हा विषय उच्च न्यायालय आणि सर्वोच्च न्यायालयात पोहचला आहे. मात्र, न्यायालयीन प्रक्रिया ‘तारीख पे तारीख’ अशी सुरू असल्याने बोगस आदिवासींचे फावत आहे. ‘कास्ट व्हॅलिडिटी’प्रकरणी संबंधित अधिकाºयांकडून चिरिमिरी करवून बोगस आदिवासींना वैधता प्रमाणपत्र दिले जात असल्याप्रकरणी आदिवासी समाजाचे नेतेदेखील आता हतबल झाले आहे. कारण शासन, प्रशासनसुद्धा प्रसंगी बोगस आदिवासींची पाठराखण करते, असा आदिवासी समाजाचा आक्षेप आहे. त्यामुळेच खºया आदिवासींमध्ये बोगस आदिवासींनी जातवैधता प्रमाणपत्र मिळवून घुसखोरी चालविली आहे.
इंगळे, वार्डेकर, गाठे, मोरे, साहू झालेत आदिवासीअमरावती येथील अनुसूचित जमाती प्रमाणपत्र तपासणी समितीने बुलडाणा, अकोला, वाशीम जिल्ह्यातील ठाकूर जमातीला आदिवासी समाजाचे अधिकृत जातवैधता प्रमाणपत्र दिले आहे. यात राजू इंगळे, सुनीता इंगळे, संगीता इंगळे, शीला गाठे, नंदकुमार मोरे, निर्मला इंगळे हे ठाकूर जमातीचे आहेत. तर, अजय वार्डेकर हे माना व सुधीर साहू हे हलबा जमातीचे आहेत. या सर्वांनी ‘एसटी’ संवर्गातून कास्ट व्हॅलिडिटी मिळविल्याची माहिती हाती आली आहे.
मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाच्या आदेशानुसार, ठाकूर जमातीला आदिवासी ‘कास्ट व्हॅलिडिटी’ देण्यात आली आहे. यापूर्वी समितीने ठाकूर जमातीला ‘कास्ट व्हॅलिडिटी’ नाकारली. न्यायालयीन आदेशानुसार संबंधितांना जातवैधता प्रमाणपत्र देण्यात आले. मात्र, आता याप्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयात विभागाकडून याचिका दाखल केली जाईल.- प्रिती बोंद्रे,उपसंचालक, अनुसूचित जमाती प्रमाणपत्र तपासणी समिती, अमरावती