अमरावती: जिल्ह्यातील ग्रामपंचायत निवडणूक निकालानंतर सरपंच पदाचे आरक्षण जाहीर करण्याचा निर्णय महाविकास आघाडीने घेतला. त्याचा सकारात्मक आणि नकारात्मक परिणाम दिसून येत आहे. परंतु जाहीर झालेल्या आरक्षणाचे सदस्य बहुमताच्या आघाडीकडे की अल्पमतातील विरोधकांकडे आहे. त्यावर ग्रामपंचायतीच्या सरपंच पदासाठी सत्तेची गणिते ठरणार आहेत. त्यामुळे स्थानिक नेते मंडळींसह इच्छुकांची धावपळ वाढली आहे, अशाच आरक्षण सोडतीकडे आता सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
जिल्ह्यातील बहुतांश गावांच्या निवडणुकीत मतदारांनी एकहाती सत्ता सोपवली नसल्याचे चित्र निकालानंतर स्पष्ट झाले आहे. पूर्ण बहुमत असलेली गावे कमी प्रमाणात आहेत. अशा गावांमध्ये कोणतेही आरक्षण पडल्यास सत्तारुढ गटाचा कोणताच तोटा होणार नाही. परंतु मतदारांनी निवडणुकीतील वेगवेगळ्या गटांमधील उमेदवारांना निवडून दिले असेल तर मात्र आरक्षण काय पडण्याची चिंता स्थानिक नेतेमंडळींना सतावू लागली आहे. बहुमत असलेले आघाडीतील सदस्य जर सरपंच आरक्षणाचा सदस्य नसेल तर पंचाईत होणार आहे. त्यामुळे बहुमत असूनही उपसरपंच पदावर समाधान मानून पाच वर्षे कारभार हाकावा लागणार आहे. अशा ठिकाणी अल्पमतात असलेल्या आघाडीतील सदस्यांचे नशीब फळफळणार आहे. या विचित्र राजकीय परिस्थितीच्या गावांमध्ये सत्तेची गणिते बिघडणार असून, मतदारांनी पाठवलेल्या सत्तारूढ गटाला महिनाभरातच विरोधकांच्या भूमिकेत जावे लागण्याची वेळ येण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. अनेक ग्रामपंचायतींमध्ये काठावर बहुमत तर काही ठिकाणी त्रिशंकू चित्र आहे, अशा ठिकाणी सत्तेसाठी एकमेकांच्या विरोधातील सदस्यांचे मन वळविण्याचे प्रयत्न सुरू झाले आहेत. काही गावात दोन पॅनलचे समान बलाबल असून, तिसऱ्या पॅनलमधील विजय झालेले सदस्य तेथील सत्ता ठरवणार आहेत. त्यासाठी एका आघाडीकडून दिलेली ऑफर धुडकावून दुसऱ्या पॅनेलमध्ये दाखल करून घेण्यासाठी फिल्डिंग लावली जात आहे. जिल्ह्यातील अनेक गावांमध्ये मतदारांनी व्यक्तिमत्त्वावर उमेदवारांना निवडले आहे. परिणामी गावात रिंगणात असलेल्या सर्व पॅनलमधून असे सदस्य निवडून आले आहेत. यामुळे सत्तेसाठी रस्सीखेच सुरू असून, सदस्यांना आपल्याकडे ओढण्यासाठी प्रयत्न सुरू झाले आहेत.
बॉक्स
अपक्षांना अच्छे दिन
ग्रामपंचायतीची निवडणूकही स्थानिक गटातटात झाली आहे. आता निकाल झाल्यानंतर सर्वांच्या नजरा सरपंचपदाकडे लागल्या आहेत. अनेक ठिकाणी दुरंगी, तिरंगी परिस्थिती निर्माण झाली आहे. तर काहीजण अपक्षांच्या भरोशावर आहेत. त्यामुळे या पक्षांच्या बाजूने आरक्षण पडल्यास कोणतेही बहुमत नसताना सरपंच पदाची माळ गळ्यात पडण्याची शक्यता आहे. अपक्ष उमेदवार आपल्याकडे आला पाहिजे, यासाठी गावागावात हालचालींना वेग आला आहे.