महसूल विभाग आग्रही : ग्रामपंचायतींकडून प्रस्तावच नाहीतजितेंद्र दखने अमरावती गावठाणातील जागा संपल्याने लोकांनी गावठाण शेजारील शेत जमिनीत घरे बांधली. अकृषक (एनए) न करताच बांधलेल्या या घरांची केवळ करासाठी ग्रामपंचायत दप्तरी नोंद झाली. ही घरे कायदेशीर गावठाणात यावीत, यासाठी मागील २२ वर्षात गावठाण विस्ताराकडे दुर्लक्ष झाले आहे. महसूल विभाग गावठाण विस्तारासाठी आग्रही असूनही ग्रामपंचायतींकडून ठराव येत नसल्याचे चित्र आहे. दर दहा वर्षांनी जनगणना झाल्यावर वाढीव लोकसंख्या आणि गाव शेजारील गावठाणा व्यतिरिक्त जागेत झालेली घरे यांचा आढावा घेऊन वाढीव गावठाण योजनेंतर्गत ग्रामपंचायतींना महसूल प्रशासनाला वाढीव गावठाण मंजूर करण्याचा प्रस्ताव देणे गरजेचे होते. परंतु गेल्या २० ते २२ वर्षांपासून याकडे ग्रामपंचायतीने दुर्लक्ष केले आहे. सध्या गावठाणातील जागा संपलेल्या आहेत. तसेच गावाशेजारील शासकीय जमिनीही संपुष्टात आल्या आहेत. अशावेळी गावाशेजारील शेतजमिनी विकत घेऊन गावात घरे बांधली जात आहेत. या घरांना सोयीसुविधा देताना काही ठिकाणी अडचणी येतात. पण ग्रामपंचायतींनी गावठाण व्यतिरिक्त होणाऱ्या नवीन घरे व बंगल्यांचा सर्व्हे करुन त्यांची ग्रामपंचायत दप्तरी नोंद केली. या नोंदीतून ग्रामपंचायतींना मिळणारा कर स्वरुपातील महसूल वाढला पण या घरांना वीज, पाणी, गटारे व इतर मुलभूत सुविधा देताना अनेक अडचणींना सामोरे जावे लागत आहे. काही ठिकाणी तर घर मालकांना एकत्र येऊन पाण्याची पाईपलाईन, विजेचा खांब, गटारे बांधावे लागत आहेत. यातून मुक्तता होऊन ग्रामपंचायतींची सुविधा सर्व घरांना मिळण्यासाठी महसूल विभागाने गावठाण विस्तार योजना सुरू केली होती. पण याकडे सर्वानीच दुर्लक्ष केले. पण आता महसूल विभागाने सर्व ग्रामपंचायतींना पत्र पाठवून वाढीव गावठाणाचे प्रस्ताव पाठविण्याची सूचना केली आहे. आता गावागावातून स्थानिकांनी रेटा लावून हे ठराव मंजूर करुन घेणे गरजेचे आहे. केंद्र शासनाने सर्वांसाठी घरे योजना सुरू केली आहे. पंडीत दिनदयाळ उपाध्याय योजना असे तिचे नाव आहे. त्यासाठी ५० हजार अनुदान आहे. पण एवढ्या रकमेत एक गुंठा जमीन मिळू शकत नाही पण ज्या ठिकाणी शासकीय जमीन उपलब्ध आहेत. तेथे ले-आऊट टाकून गरीब मागास व द्रारिद्र्यरेषेखालील लोकांना जागेचे वाटप करण्याचे काम सुरू आहे.
गावठाण विस्ताराला २२ वर्षांपासून ब्रेक
By admin | Updated: August 18, 2016 00:03 IST