बडनेऱ्यात रेल्वे वॅगन प्रकल्प निर्मितीला न्यायालयातून ‘ब्रेक’

तत्कालीन राष्ट्रपती प्रतिभाताई पाटील यांच्या कार्यकाळात रेल्वे मंत्रालयाकडून बडनेरा येथे रेल्वे वॅगन दुरुस्ती कारखाना प्रकल्पास मंजुरी मिळाली होती.

अमरावती : तत्कालीन राष्ट्रपती प्रतिभाताई पाटील यांच्या कार्यकाळात रेल्वे मंत्रालयाकडून बडनेरा येथे रेल्वे वॅगन दुरुस्ती कारखाना प्रकल्पास मंजुरी मिळाली होती. मात्र याच्या निर्मितीला पटणा उच्च न्यायालयातून ‘ब्रेक’ लागला आहे. निविदा प्रक्रियेला आव्हान देणारी याचिका पटणा उच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आली असून ‘तारीख पे तारीख’ सुरू आहे. त्यामुळे हा प्रक ल्प पूर्ण होणार की नाही? याबाबत तर्कवितर्क लावले जात आहे.बडनेऱ्यातील पाच बंगला परिसरात उत्तमसरा मार्गावर रेल्वे वॅगन दुरुस्ती कारखाना ३१६ कोटी रुपये खर्चून साकारला जाणार आहे. त्याकरिता ६४ शेतकऱ्यांची १९६ एकर जमीन अधिग्रहीत केली आहे. या प्रकल्पात २३ घरे, १०९ लोकसंख्या बाधित होणार आहे. हा प्रकल्प साकारण्यासाठी रेल्वे विभागाने जमीन अधिग्रहण, प्रकल्प बांधकाम नकाशा आदी तांत्रिक बाबी पूर्ण केल्या आहेत. मात्र पटणा उच्च न्यायालयात याचिका दाखल असल्यामुळे प्रकल्प निर्मितीचे बांधकामास प्रारंभ करावयास विलंब लागत आहे. रेल्वे वॅगन दुरुस्ती कारखाना निर्मितीकरिता काही महिन्यांपूर्वी पटणा रेल्वे बांधकाम विभागाच्या वर्क शॉप कन्स्ट्रक्शन विभागाने निविदा प्रक्रिया राबविली होती. या प्रकल्पाचे पहिल्या टप्प्यातील माती बांधकाम, जमीन सपाटीकरण, संरक्षण भिंत बांधकाम करण्यासाठी २२.६० कोटी रुपयांची निविदा काढण्यात आली होती. त्यानुसार निविदा प्रक्रियेत ९ कंत्राटदार कंपन्यांनी सहभाग घेतला होता. रेल्वे विभागाच्या अटी, शर्तीनुसार नागपूर परसोडी येथील एसएमएस संचेती इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रा. लि. कडे सदर काम सोपविण्याचा निर्णय पटणा रेल्वे विभागाने घेतला होता. वॉटर फ्रंट कंपनीकडून आव्हानअमरावती : ९ कंत्राटदारांनी या निविदेत सहभाग घेतला असताना मात्र वाटाघाटी करताना तीनच कंत्राटदारांना बोलाविण्यात आल्यामुळे या निविदा प्रक्रियेला पुणे येथील वॉटर फ्रंट कन्स्ट्रक्शन कंपनीने आव्हान दिले. पटणा येथील उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करुन संपूर्ण निविदा प्रक्रियेला स्थगीती मिळविली. त्यामुळे निविदा प्रक्रिया पूर्ण करुनही रेल्वे वॅगन दुरुस्ती कारखान्याचे काम सुरु करता येत नाही, हे वास्तव आहे. निविदा प्रक्रिया पूर्ण होण्यास चार ते पाच महिन्याचा कालावधी लोटला असताना केवळ ‘तारीख पे तारीख’ सुरु आहे. रेल्वे अर्थसंकल्प सादर होण्यापूर्वी पटणा येथील उच्च न्यायालयात दाखल याचिकेवर निर्णय लागेल, असे संकेत असताना परिस्थिती ‘जैसे थे’ असल्याचे चित्र आहे. गाजावाजा करुन बडनेरा येथे रेल्वे वॅगन दुरुस्ती कारखाना निर्माण करण्यासाठी प्रकल्पग्रस्तांच्या जमिनी ताब्यात घेण्यात आल्या आहेत. मात्र चार वर्षांचा कार्यकाळ संपुनही हा प्रकल्प पुर्णत्वास येत नसल्यामुळे प्रकल्पग्रस्तांमध्ये प्रचंड रोष पाहावयास मिळत आहे. अशाचत बाधीत होणाऱ्या २३ घरांचे पुनर्वसन रखडल्यान नागरिक संतप्त झाले.निविदेत सहभागी नऊ कंत्राटदार कंपन्याकोलकाता येथील प्रेम्को रेल इंजिनिअरींग लि., लखनौ येथील एस. एस. प्रकाश जे. व्ही., मुंबई चेंबूर चे ठक्कर कन्स्ट्रक्शन प्रा. लि., पुणे येथील वॉटर फ्रंट कन्स्ट्रक्शन कंपनी, नागपूर परसोडी येथील एसएमएस संचेती इन्फ्रास्ट्रक्चर कंपनी, अमरावती येथील एमके एससीपीएल ज्वार्इंट वेंचर, बैतूल येथील अग्रवाल इंटरप्राईजेस, हैद्राबाद येथील के. रघुराम क्रिष्णा व अमरावतीचे एस. एस. एस. कन्स्ट्रक्शन जे. व्ही. यांचा समावेश होता.रेल्वे वॅगन दुरुस्ती कारखाना निर्मितीच्या निविदा प्रक्रियेस आव्हान देणारी याचिका पटणा उच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आली आहे. या याचिकेवर अद्यापही निकाल लागला नाही. हे प्रकरण न्यायप्रविष्ठ असल्यामुळे रेल्वे विभागाला याचिकेवर निर्णय लागेस्तोवर काहीही करता येत नाही.- मोहन नागडे, उपअभियंता, विशेष प्रकल्प