बायोमेट्रिक प्रणाली आवश्यक, अन्यथा वेतन नाही

राज्यातील सार्वजनिक आरोग्य विभागांतर्गत येणाऱ्या शासकीय आरोग्य संस्था व कार्यालयामध्ये बायोमेट्रिक प्रणाली प्रभावीपणे राबविली जाणार आहे.

शासनाचे कडक आदेश : सार्वजनिक आरोग्य विभाग करणार प्रभावी अंमलबजावणी अमरावती : राज्यातील सार्वजनिक आरोग्य विभागांतर्गत येणाऱ्या शासकीय आरोग्य संस्था व कार्यालयामध्ये बायोमेट्रिक प्रणाली प्रभावीपणे राबविली जाणार आहे. बायोमॅट्रिक हजेरी बंधनकारक केल्याने व या प्रणालीच्या आधारावरच संबंधित अधिकारी कर्मचाऱ्यांचे वेतन अवलंबून असल्याने 'बायोमेट्रिक' यशस्वी होईल, असा आशावाद शासनाने बाळगला आहे.राज्यातील सर्व शासकीय आरोग्य संस्थांमध्ये बायोमेट्रिक उपस्थिती प्रणाली लागू करण्याच्या अनुषंगाने शासन निर्णय काढण्यात आला. त्यानंतर पूरक पत्रकही काढण्यात आले. तसेच सार्वजनिक आरोग्य विभागाच्या अधिनस्त असलेल्या सर्व कार्यालय प्रमुखांसाठी पुन्हा एकदा सूचनांचे परिपत्रक काढण्यात आले आहे.बायोमेट्रिक प्रणाली व्यवस्थितरीत्या सुरू राहण्यासाठी प्रत्येक आरोग्य संस्थांमध्ये तेथील रुग्ण बेडच्या संख्येवर आधारित तसेच त्यावर आधारित कार्यरत अधिकारी, कर्मचाऱ्यांची संख्या विचारात घेऊन बायोमेट्रिक मशीनची संख्या निश्चित करण्यात येणार आहे. याशिवाय ज्या-ज्या आरोग्य संस्थांमध्ये बायोमेट्रिक मशिन्स बसविण्यात आल्या आहेत किंवा बसविण्यात येणार आहेत, अशा सर्व बायोमेट्रिक मशिन्सची तपासणी करून त्या सर्व व्यवस्थितरीत्या सुरू असल्याची खातरजमा झाल्यानंतरच, बायोमेट्रिक मशिन्स खरेदीबाबतचे देयके अदा करण्यात यावीत, असे निर्देश सार्वजनिक आरोग्य विभागाने दिले आहे.ज्या ज्या आरोग्य संस्थांमध्ये बायोमेट्रिक मशिन्स बसविण्यात आले आहेत, त्या सर्व बायोमेट्रिक मशिन्सच्या सेक्युरिटीबाबत (बायोमॅट्रिक मशिन्स चोरी होऊ नये, बंद पाडू नये यासाठी) संबंधित आरोग्य संस्थांच्या प्रशासकीय प्रमुखांनी आवश्यक त्या उपाययोजना करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत. सदर बायोमेट्रिक मशिन्स सर्व अधिकारी कर्मचाऱ्यांना सोयीचे होईल, तसेच त्यावर सर्वांची नजर राहील, अशा ठिकाणी बसविण्यात येणार आहे. (प्रतिनिधी)सहसंचालकांची जबाबदारीएखाद्या आरोग्य संस्थांमधून बदली होऊन दुसऱ्या आरोग्य संस्थांमध्ये गेलेल्या वा दुसरीकडून बदलून आलेल्या अधिकारी कर्मचाऱ्यांचे नाव त्या त्या आरोग्य संस्थांच्या बायोमेट्रिक प्रणालीतून वगळण्याची वा त्यात समाविष्ट करण्याची जबाबदारी सहसंचालक (प्रशासन), आरोग्य संचालनालय तसेच सर्व आरोग्य संस्थांचे प्रशासकीय अधिकाऱ्यांची राहणार आहे.