अमरावती : सुकळी कंपोस्ट डेपोसह बडनेरा व अकोली येथे प्रस्तावित घनकचरा व्यवस्थापन प्रकल्पात ‘बायोमायनिंग’चा समावेश करण्याचे निर्देश नगरविकास खात्याने दिले आहेत. त्याअनुषंगाने महापालिकेला विस्तृत प्रकल्प आराखड्यात (डीपीआर) या नव्या प्रक्रियेचा समावेश करावा लागणार आहे. तद्वतच सुधारित डीपीआरला महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाची नव्याने तांत्रिक मान्यता घ्यावी लागेल. त्यामुळे ४०.७० कोटींच्या प्रकल्प खर्चात वाढ अपेक्षित आहे. बायोमायनिंगचा समावेश न करता महापालिकेने नगरविकास खात्याकडे प्रशासकीय मान्यतेसाठी डीपीआर सादर केला होता. त्यावर बायोमायनिंगचे निर्देश देण्यात आले. आॅक्टोबर २०१७ च्या आमसभेत सभागृहाने घनकचरा व्यवस्थापन प्रकल्पास मान्यता दिल्यानंतर डीपीआर बनविण्याचे काम सुरु करण्यात आले. मार्स नामक कंपनीने डीपीआर तयार केला. मात्र तो ६० कोटींच्या घरात पोहोचल्याने त्यातून बायोमायनिंग हा खर्चिक भाग त्यावेळी वगळण्यात आला. बायोमायनिंग वगळून दोन महिन्यांपूर्वी ३८ कोटींचा डीपीआर तयार करण्यात आला. मात्र, त्यानंतर नगरविकास विभागाने महापालिकेने प्रस्तावित केलेल्या तीनही घनकचरा व्यवस्थापन प्रकल्पाच्या संभाव्य आराखड्यात अर्थात डीपीआरमध्ये काही सुधारणा सुचविल्या. त्यानुसार ४०.७० कोटी रुपयांच्या डीपीआरला मजीप्राकडून तांत्रिक मान्यता घेण्यात आली. राज्याच्या मुख्य सचिवांच्या उच्चाधिकार समितीने ४ सप्टेंबर रोजी महापालिकेच्या या डीपीआरला तत्वत: मान्यता दिली. त्यामुळे आता प्रशासकीय मान्यतेचे सोपस्कार आटोपले की निविदा प्रक्रियेचा मार्ग मोकळा, अशी महापालिका प्रशासनाची भूमिका होती. मात्र चार दिवसांपूर्वी पुन्हा एकदा नगरविकास खात्याने महापालिकेने पाठविलेल्या डीपीआरमध्ये बायोमायनिंगचा समावेश करण्याचे निर्देश दिले.
काय आहे बायोमायनिंग स्वच्छ महाराष्ट्र अभियान नागरी अंतर्गत तयार करण्यात येणा-या नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या घनकचरा व्यवस्थापन प्रकल्पांच्या डीपीआरमध्ये अशा प्रकारे अनेक वर्षापासून साठविलेल्या कच-यावर बायोमायनिंग या शास्त्रोक्त पध्दतीने प्रक्रिया करण्याचा समावेश करण्यात आला आहे. बायोमायनिंग प्रक्रियेने साठविलेल्या घनकच-याची विल्हेवाट लावण्याच्या अनुषंगाने हा निर्णय घेण्यात आला आहे.