विभागीय आयुक्तांनी मागितला भूदान जमिनीचा अहवाल

भूदान जमिनीचे नियमबाह्य फेरफार व मंडळाद्वारे अधिनियमाला बगल देऊन अशासकीय संस्थांना भूदान जमिनींचे वाटप व भूदान जमिनी विक्रीबाबतची वृत्तमालिका ‘लोकमत’ने जनदरबारात मांडली. याची गंभीर दखल विभागीय आयुक्त पीयूष सिंह यांनी घेतली आहे. याविषयी विभागातील पाचही जिल्हाधिकाऱ्यांना भूदान मंडळाकडून वाटप झालेल्या जमिनीच्या सद्यस्थितीबाबत अहवाल एक महिन्याच्या आत त्यांनी मागितला.

ठळक मुद्देअनधिकृत हस्तांतरण, विक्री : जिल्हा प्रशासन लागले कामाला

लोकमत न्यूज नेटवर्कअमरावती : भूदान जमिनीचे नियमबाह्य फेरफार व मंडळाद्वारे अधिनियमाला बगल देऊन अशासकीय संस्थांना भूदान जमिनींचे वाटप व भूदान जमिनी विक्रीबाबतची वृत्तमालिका ‘लोकमत’ने जनदरबारात मांडली. याची गंभीर दखल विभागीय आयुक्त पीयूष सिंह यांनी घेतली आहे. याविषयी विभागातील पाचही जिल्हाधिकाऱ्यांना भूदान मंडळाकडून वाटप झालेल्या जमिनीच्या सद्यस्थितीबाबत अहवाल एक महिन्याच्या आत त्यांनी मागितला.अमरावती विभागात भूदान यज्ञ अधिनियम १९५३ अन्वये भूमिहीन शेतमजुरांना वहितीसाठी देण्यात आलेल्या शेतजमिनींच्या व्यवस्थापनाबाबत अनास्थाच नव्हे, त्याकडे पूर्णत: दुर्ल$क्ष केले जात आहे. या अधिनियमातील तरतुदीनुसार भूदान यज्ञ मंडळाकडून वाटप झालेल्या जमिनीचे वारसाहक्क वगळता कोणत्याही प्रकारच्या हस्तांतरणावर निर्बंध आहेत. मात्र, भूदान यज्ञ मंडळाकडून वाटप झालेल्या जमिनीचे अनधिकृत हस्तांतरण, विक्री आदी प्रकारात शर्तभंगदेखील झाल्याचे सर्व जिल्हाधिकाºयांना लिहिलेल्या पत्रात विभागीय आयुक्तांनी नमूद केले आहे. याविषयी विदर्भ भूदान-ग्रामदान सहयोग समितीद्वारे विभागीय आयुक्तांना पत्र देऊन व संवादाद्वारे ही बाब निदर्शनासदेखील आणली आहे.भूदान यज्ञ मंडळाद्वारा अधिनियम डावलून किंबहुना अधिनियमातील तरतूद ‘कम्युनिटी पर्पज’चा अन्वयार्थ काढून मागील चार वर्षा$ंत २० हेक्टर जमिनीची खिरापत अशासकीय संस्थांना वाटल्याचे वृत्त ‘लोकमत’द्वारे जनदरबारात मांडले असता, अमरावती जिल्हाधिकाºयांनी या प्रकाराची गंभीर दखल घेत यापूर्वीच सर्व तहसीलदारांना अहवाल मागितला आहे.भूदानचा उद्देश सफल होण्याची ग्वाहीज्या उद्देशाने नागरिकांनी आचार्य विनोबा भावे यांच्या भूदान चळवळीला जमिनी दान दिल्या, त्याच दिशेने त्यांचा विनियोग होऊन भूदान यज्ञ मंडळाच्या जमिनीचे व्यवस्थापन सुरळीत करण्याचा उद्देश सफल व्हावा, यासाठी यावर्षीच्या महाराजस्व अभियानात हा विषय समाविष्ट करण्यात आला आहे. शर्तभंगबाबतचे विवरणपत्र या अभियानात समाविष्ट करून त्याची नियमित माहिती सादर करावी व राजस्व अधिकाºयांच्या बैठकीत याचा आढावा घ्यावा, असे निर्देश विभागीय आयुक्तांनी दिले आहेत.