पीककर्ज नाकारणाऱ्या बँकांच्या ठेवी काढणार

जिल्ह्यातील सर्व बँकांनी त्यांना देण्यात आलेले पीककर्ज व रुपांतरण कर्जाचे उद्दिष्ट १० जुलैपर्यंत पूर्ण करावे,

आढावा बैठक : जिल्हाधिकाऱ्यांनी ठेवी काढून घेण्याचे दिले निर्देशअमरावती : जिल्ह्यातील सर्व बँकांनी त्यांना देण्यात आलेले पीककर्ज व रुपांतरण कर्जाचे उद्दिष्ट १० जुलैपर्यंत पूर्ण करावे, अन्यथा उद्दिष्टपूर्ती न करणाऱ्या किंवा शेतकऱ्यांना पीककर्ज व पीककर्जाचे रुपांतरण करण्यास टाळाटाळ करणाऱ्या बँकांमधील शासकीय योजनांच्या ठेवी काढून घेण्यात येतील, असे निर्देश जिल्हाधिकारी किरण गित्ते यांनी दिले.जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या सभागृहात गित्ते यांच्या अध्यक्षतेखाली बँकांची पीककर्ज आढावा बैठक घेण्यात आली. यावेळी ते बोलत होते. पुढे बोलताना ते म्हणाले की, अमरावती जिल्ह्यात दोन लाख २१ हजार ९४८ खातेदारांना १६९५ कोटी ४४ लक्ष रुपयांचे पीककर्ज वाटपाचे उद्दिष्ट आहे.३ जुलै अखेर एक लाख १९ हजार ३८२ खातेदारांना एक हजार कोटी ३६ लक्ष रुपयांचे म्हणजे ५९ टक्के पीककर्ज वाटप झाले आहे. जिल्ह्यातील ४५ हजार १९६ खातेदार ४०३ कोटी २१ लक्ष रुपये पीककर्ज रुपांतरणासाठी पात्र असताना या तारखेअखेर ३५ हजार ५१२ खातेदारांना २८७ कोटी १५ लक्ष म्हणजे ७१ टक्के पीककर्ज रुपांतरण झाले आहे. ज्या-ज्या बँकांचे उद्दिष्ट कमी आहे. त्या बँकांच्या प्रमुखाने सर्व शाखा बँकांचा आढावा घ्यावा. ज्या बँकांची कामगिरी निराशजनक आहे अशा सर्व बँकांना भादंविच्या कलम १८८ अंतर्गत नोटीस जारी केल्या जातील, असेही जिल्हाधिकाऱ्यांनी सांगितले.नवीन उघडलेल्या शाखांना नावलौकिकासाठी अद्यापही संधी आहे. स्टेट बँक आॅफ इंडिया व बँक आॅफ महाराष्ट्र यांनी उत्कृष्ट कार्य केल्याबद्दल जिल्हाधिकाऱ्यांनी कौतुक केले. गेल्यावर्षी ३० जून २०१४ अखेर वाणिज्य बँक ३० टक्के तर सहकारी बँक ६२ टक्के एकूण ४१ टक्के तर यावर्षी ३० जून २०१५ अखेर वाणिज्य बँक ६१ टक्के तर सहकारी बँका ५८ टक्के असे एकूण ६० टक्के कर्जवाटप केले आहे. आतापर्यंत या संदर्भात आठ बैठका घेण्यात आल्या असल्याची माहिती प्रशासनातर्फे देण्यात आली.