अमरावती : ऑलिम्पिक आले की क्रीडापंटूबाबत उदार होणाऱ्या शासनाने तीन महिन्यांत काढलेल्या दोन अध्यादेशात तफावत आहे. यामध्ये राष्ट्रीय व आंतरराष्ट्रीय खेळाडूंसाठी शासनाचा दुजाभाव असल्याचा आरोप क्रीडापटूंद्वारा होत आहे. शिवाय यामध्ये एनआयएस पदविकाधारकांवर अन्याय केल्याचा आरोप या खेळाडूंनी केला आहे.
राज्याचे नाव उज्ज्वल केलेल्या गुणवत्ताधारक खेळाडूंना शासनसेवेत थेट नियुक्ती देण्यासंदर्भात शासनाने २९ मे २०२४ रोजी अध्यादेश जारी केला होता. यामध्ये शासनाने वरिष्ठ राष्ट्रीय स्पर्धेत सुवर्णपदक विजेत्यांना शासकीय सेवेत नोकरी देण्याचे नमूद केले आहे. ५ टक्के खेळाडू आरक्षण देताना पदाचा विचार करून या बाबी अध्यादेशात समाविष्ट करण्यात आल्या आहेत.
त्यानंतर ५ जुलै रोजी जारी करण्यात आलेल्या अध्यादेशात महाराष्ट्र राज्यातील अत्युच्च गुणवत्ताधारक खेळाडूंना शासनसेवेत थेट नियुक्ती देण्यासंदर्भात सुधारित धोरण जाहीर करण्यात आले. यामध्ये केवळ ऑलिम्पिक, आशियाई, वर्ल्ड, पॅरा ऑलिम्पिक जागतिक खेळाचा व अर्जुन पुरस्कारार्थीचा समावेश केला आहे.
या निर्णयामुळे राज्यातील वरिष्ठ राष्ट्रीय स्पर्धेत पदक विजेते खेळाडूंवर एकप्रकारे अन्याय केल्याची भावना निर्माण झाली आहे. अत्युच्य गुणवत्ताधारक खेळाडूंना अध्यादेशात स्थान देण्यात आल्याने राष्ट्रीय, अ. भा. विद्यापीठ, शिवछत्रपती पुरस्कारप्राप्त मार्गदर्शक, प्रशिक्षक खेळाडू, एनआयएस डिप्लोमाधारक प्रशिक्षक यांच्यात नाराजीचा सूर आहे.
अन्य राज्यात खेळाडूंना संधी, महाराष्ट्रात डावलले
छत्तीसगड, बिहार, राजस्थानसह अन्य राज्यात वरिष्ठ राष्ट्रीय स्पर्धेत पदक विजेते खेळाडू व त्या राज्याचा क्रीडा पुरस्कारप्राप्त खेळाडूंना शासनसेवेत थेट सामावून घेण्याचा निर्णय झालेला आहे. महाराष्ट्रात मात्र डावलण्यात आल्याचा आरोप या खेळाडूंनी केला आहे. शिवाय नॅशनल इन्स्टिट्यूड ऑफ स्पोर्टस याभारतातील मान्यताप्राप्त खेळाडू प्रशिक्षक डिप्लोमाधारकांनाही या अध्यादेशात डावलले आहे.
"राज्याचा क्रीडा पुरस्कार विजेते, वरिष्ठ राष्ट्रीय क्रीडा स्पर्धा खेळलेले व एनआयएस डिप्लोमाधारक खेळाडूंना अध्यादेशात स्थान नाही. या अनुषंगाने अपर मुख्य सचिव (क्रीडा) यांची भेट घेतली तर ते सकारात्मक नसल्याने राज्याच्या क्रीडा धोरणाला बाधक आहे."- डॉ. अभिजित इंगोले, एनआयएस प्रशिक्षक (सॉफ्टबॉल), शिवछत्रपती राज्य क्रीडा पुरस्कार प्राप्त