अमरावती : राज्यातील मागासवर्गीय कर्मचारी पदोन्नतीतील ३३ टक्के आरक्षणाच्या मागणीसाठी आता आमदार, खासदारांना घेराव करणार आहेत. त्याअनुषंगाने आरक्षण हक्क कृती समितीने घेतला आहे. राज्यात जिल्हास्तरावर हे आंदोलन करण्यात येणार आहे.
राज्य सरकारने ७ मे २०२१ रोजी मागासवर्गीयांचे पदोन्नतीतील ३३ टक्के आरक्षण रद्द केल्यामुळे सर्व मागासवर्गीय संघटनांनी एकत्र येऊन आरक्षण हक्क कृती समिती गठित करून सरकारने सदरचा निर्णय मागे घेण्यासाठी २० मे रोजी सरकारच्या निषेधार्थ जिल्हाधिकारी व तहसीलदार कार्यालयावर आक्रोश आंदोलन करण्यात आले.
मागासवर्गीयांवरील अन्याय व विरोधी भूमिकेबाबत काही मोजके लोकप्रतिनिधी सोडले, तर कोणीही आवाज उठविला नाही. त्यामुळे आता आमदार, खासदारांचे निवास, कार्यालय अथवा त्यांच्या पक्ष कार्यालयांवर घेराव घालण्याचा निर्णय आरक्षण हक्क कृती समितीने घेतला आहे.
बैठकीला माजी खासदार हरिभाऊ राठोड, सुनील निरभवने, अरुण गाडे, एस.के. भंडारे, एन.बी. जारोंडे, सिद्धार्थ कांबळे, आत्माराम पाखरे, संजीवन गायकवाड, नितीन कोळी, शरद कांबळे, संजय कांबळे बापेरकर हे सर्व कोअर कमिटीचे सदस्य तथा राज्य निमंत्रक, मागासवर्गीय संघटनांचे राज्य प्रतिनिधी मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.