डागा सफायर : ३४९६.३२ चौरस मीटर बांधकाम अनधिकृत अमरावती : प्रीमियम एफएसआय घेणे परवडेल की टीडीआर हे धंद्यातील गणित जुळविण्यात मग्न असलेल्या डागांनी बांधकाम परवानगी घेण्यास टाळाटाळ केली अन एका झटक्यात त्यांच्या इमारतीचे बांधकाम अवैध ठरल्याचे आता उघड झाले आहे.मौजा कॅम्प नझूल शिट क्रमांक ३७ नझूल भूखंड क्रमांक ८/१ येथे बांधकाम परवानगी मिळण्याबाबत डागा इन्फ्राटेककडून ५ फेब्रुवारीला महापालिकेकडे अर्ज दाखल करण्यात आला. त्यावर महापालिकेतील सहायक संचालक नगररचना कडून १८ मार्चला पत्र देण्यात आले. त्यानंतर पुन्हा २ मे रोजी डागा इन्फ्राटेककडून सहायक संचालक नगररचनाला पत्र देण्यात आले. त्याअनुषंगाने महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगररचना अधिनियम १९६६ चे कलम ४४ अंतर्गत आपला बांधकाम परवानगीचा अर्ज नकाशासह रितसर आॅटो डीसीआर प्रणाली अंतर्गत या कार्यालयात दाखल करावा, तत्पूर्वी आपण दहा लाख रुपये अनामत रक्कम २ दिवसांत भरावी, अशी नोटीस १९ मे रोजी महापालिकेतील सहायक संचालक नगररचना विभागाकडून डागा इन्फ्राटेक प्रा.लि च्या ध्रुव डागा यांना पाठविण्यात आली. या नोटीसनुसार डागा सफायरला बांधकाम परवानगीचा अर्ज नकाशासह आॅटो डीसीआर प्रणालीअंतर्गत दाखल करावयवचा होता. मात्र त्यांनी तसा अर्ज महापालिकेतील एडीटीपीकडे दाखल केला नाही.सदर प्रकरणात डी क्लास मनपाच्या नियमावलीस अंतिम मंजुरी मिळेपर्यंत सदर नियमावलीतील तरतुदीच्या अनुषनगाने आठवा मजला अनुज्ञेय करण्यासाठी १० लाख रुपये भरावेत .त्यासाठी आॅटो डीसीआर प्रणाली अंतर्गत बांधकाम परवानगीचा अर्ज दाखल करावयवचा होता. मात्र आठव्या मजल्याचे बांधकाम प्रिमियम एफएसआय घेउन करावे की, त्यासाठी टीडीआर विकत घ्यावा, असा हिशेब करणे डागा सफायरच्या संचालकांनी सरू केले. महापालिकेच्या आॅटो डीसीआर प्रणालीअंतर्गत अर्ज दाखल करण्याचा आम्ही प्रयत्न केल्याचा दावा डागा सफायरकडून केला जातो. मात्र त्यांना ही प्रक्रिया मॅन्यूअल पध्दतीने करणे शक्य होते. त्यादरम्यान आयुक्त चंद्रकांत गुडेवार यांची अमरावतीतून बदली झाली व आता नव्याने संपूर्ण प्रक्रिया करावी लागेल. यात पैसाही ओतावा लागेल, अशी भीती डागा सफायरला वाटू लागली.टीडीआर चढ्या दराने विकत घेण्यापेक्षा प्रस्तावित डीसी रुल्सची प्रतीक्षा करायची, असा सल्लाही त्यांना देण्यात आला. टीडीआर की प्रीमियम एफएसआय यापैकी ते कशचीही निवड करू शकले नाही आणि परवानगीचा अर्ज नकाशासह आॅटो डीसीआर प्रणालीअंतर्गत दाखल न करता त्यांनी अनधिकृतपणे बांधकाम सुरु केले. ए,बीे आणि सी या तीन इमारतींमध्ये डागा यांनी केलेले तब्बल ३४९६.३२ चौरस मीटर बांधकाम अनधिकृत ठरविण्यात आले आहे. १५ दिवसाचीमुदत त्यानना देण्यात आली. ही मुदत १७ आौगस्टला संपुष्टात येत असून डागा सफायरचे अवैध बांधकाम ते स्वत: पाडतात की महापालिकेचा गजराज त्यावरुन फिरविला जातो,हे पाहणे औत्सुक्याचे ठरणार आहे. (प्रतिनिधी)अवैध बांधकामावर हातोडा हवाचमहापालिका प्रशासनाला ठेंगा दाखवत तब्बल ३७ हजार चौरस फूट अनधिकृत बांधकाम करणाऱ्या डागा सफायर या इमारतीवर महापालिकेने गजराज फिरवावाच, अशी अपेक्षा आता जनसामान्यांतून व्यक्त होत आहे. एखादी इमारत पाडल्यास अन्य कुणी अवैध बांधकाम करण्यास धजावणार नाही. त्यामुळे महापालिकेने हे धाडस करावे, असा सूर उमटू लागला आहे.
नफ्याच्या जुळवणीत परवानगी घेणे टाळले
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: August 13, 2016 00:02 IST