अंजनगाव सुर्जी : संपूर्ण देशात सहा लाख रेशन दुकाने असून, त्याद्वारे ८४ कोटी लोकांना धान्यवाटप केले जाते. या वितरण व्यवस्थेमधील भ्रष्टाचार संपविण्यासाठी केंद्र शासनाने पावले उचलली असून, ऑटोमॅटिक ग्रेन डिस्पेन्सर मशीनद्वारे धान्य वितरणाचे नियोजन करण्यात आले आहे. महाराष्ट्रासह उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हरियाणा, कर्नाटक या पाच राज्यांमध्ये प्रथम प्रायोगिक तत्त्वावर धान्य वाटपाची तालीम केली जाईल. पुढील टप्प्यात गुजरात, दिल्लीसारखी प्रगत राज्ये येतील.
रेशन कार्डधारकांना एक स्मार्ट कार्ड दिले जाईल. त्याचे बायोमेट्रिक प्रणालीद्वारे खात्री केली जाईल. हे पूर्ण काम डिजिटल पद्धतीने होईल व कोणताही कागद वापरला जाणार नाही. ‘वन नेशन - वन रेशन’ या उपक्रमांतर्गत जेथून रेशन कार्ड प्राप्त केले नसते, तेथेच धान्य मिळेल असे नाही, तर देशातल्या कोणत्याही प्रांतात कोणत्याही मशीनवर ही प्रणाली उपलब्ध राहील. मजूर वर्गाला ही योजना फार उपयुक्त राहील. कारण रोजगार शोधत त्यांना सर्वदूर भटकावे लागते. त्याकरिता आधार क्रमांक रेशन कार्डसोबत लिंक करावा लागेल. मुख्यमंत्री केजरीवाल यांनी नवी दिल्लीत रेशनधारकांना अनोखी भेट दिली आहे. कधी दुकान बंद, कधी धान्य भेसळ, तर कधी लांब रांगा यापासून रेशन कार्डधारकांची सुटका झाली आहे. आता तेथे घरोघर रेशन पोहचवून दिले जाईल. गहू दळून पॅकिंगमध्ये दिले जाईल. इतरही धान्य पॅकिंग करून घरी पोहोचविले जाईल. ज्यांना स्वत: रेशन आणायचे आहे, ते दुकानातून स्वत: आणू शकतील. पुढील सहा महिन्यांत दिल्लीत ही योजना लागू होत आहे. त्या पार्श्वभूमिवर महाराष्ट्रात ऑटोमॅटिक ग्रेन डिस्पेन्सर मशीनद्वारे धान्य वितरणाचे नियोजन करण्यात आले आहे.