गणेश वासनिक
सात आमदारांची लक्षवेधी, इंग्रजी माध्यमांच्या ‘नामांकित’ निवासी शाळांच्या अनुदानाचा मुद्दा गाजणार
अमरावती : आदिवासी विकास विभागाच्या अधिनस्थ इंग्रजी माध्यमांच्या निवासी शाळांना देण्यात येणाऱ्या अनुदानाचे आतापर्यंत २८९ कोटींचे ‘ऑडिट’ झाले नसल्याची बाब राज्याच्या विधिमंडळात पोहोचली आहे. याबाबत सात आमदारांनी २७,६७४ या क्रमांकानुसार लक्षवेधी सादर केली आहे.
‘लोकमत’ने ३० डिसेंबर २०२० रोजी ‘आदिवासी विभागात २८९ कोटींच्या खर्चाचे ‘ऑडिट’ नाही’!’ या आशयाचे वृत्त प्रकाशित केले होते. त्यानंतर आदिवासी विकास विभागात एकच खळबळ उडाली होती. ‘ट्रायबल’चे आयुक्त हिरालाल सोनावणे यांनी नागपूर, अमरावती, ठाणे व नाशिक अपर आयुक्तांकडून इंग्रजी माध्यमांच्या ‘नामांकित’ निवासी शाळांच्या अनुदानाच्या लेखा परीक्षणाविषयी माहिती जाणून घेतली. सन २००६ ते २०२० या १४ वर्षांच्या कालखंडात २८९ कोटी ८१ लाख रुपये अनुदानाच्या रुपात ‘नामांकित’शाळा संचालकांना देण्यात आले. मात्र, गत १४ वर्षात या अनुदानाचे ‘ऑडिट’ झाले नसल्याची धक्कादायक बाब आयुक्तांच्याही लक्षात आली. दरम्यान इंग्रजी माध्यमांच्या ‘नामांकित’ निवासी शाळांचे प्रवेश, अनुदान वितरणाची प्रणाली, लेखा परीक्षण आदी बाबी नमूद करून नवीन नियमावली सन २०२१-२०२२ या शैक्षणिक वर्षापासून लागू करण्याचा निर्णय झाला. मात्र, यापूर्वीच्या २८९ कोटींच्या अनुदानाचे ‘ऑडिट’ का नाही, असा सवाल विधिमंडळ सदस्य प्रमोद रतन पाटील (कल्याण), संदीप धुर्वे (आर्णी-केळापूर), विनोद निकोले (डहाणू), हितेद्र ठाकूर (वसई), क्षितीज ठाकूर (नालासोपारा), राजेश पाटील (बोईसर) व भारती लव्हेकर (वर्सोवा) यांनी लक्षवेधीच्या माध्यमातून विधीमंडळात सादर केला आहे. आदिवासी विकास मंत्री के.सी. पाडवी यांच्याकडून या सातही आमदारांना यावर सभागृहात उत्तर अपेक्षित आहे. आता याप्रकरणी शासन कोणता निर्णय घेते, याकडे लक्ष लागले आहे.
-----------
‘नामांकित’ इंग्रजी माध्यमांच्या शाळांना दिलेल्या अनुदानाचे ‘ऑडिट’ करावे, यासाठी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना ११ जानेवारी २०२१ रोजी निवेदन दिले आहे. आता सात आमदारांनी विधिमंडळात लक्षवेधी सादर केल्यामुळे हा प्रश्न नक्कीच सोडविला जाईल.
- प्रमोद घोडाम, अध्यक्ष, बिरसा क्रांती दल.
-----------
बातमीचे कात्रण : ‘लोकमत’ने ३० डिसेंबर २०२० रोजी प्रकाशित केलेले वृत्त