श्यामकांत सहस्त्रभोजने लोकमत न्यूज नेटवर्कबडनेरा : येथील वॅगन दुरुस्ती कारखान्याच्या उभारणीत कामगारांच्या जीविताशी खेळ होत असल्याचे वृत्त 'लोकमत'ने प्रकाशित केले. त्यावर सदर प्रकल्प आमच्या अखत्यारीत नसल्याचे बोलून सहायक कामगार आयुक्तांनी कामगारांच्या जीविताची जबाबदारी झटकली. यामुळे आता कामगारांसह त्यांच्या कुटुंबीयांचा वाली कोण, हा प्रश्न विकासाच्या वाटचालीतील काटे अधोरेखित करणार ठरला आहे. २०० एकरांत उभा होत असलेल्या रेल्वे वॅगन दुरुस्ती कारखान्याच्या कामकाजात कामगारांच्या सुरक्षेसंदर्भातील काळजी कंपनीकडून घेतली जात नसल्याचे स्पष्ट झाले आहे. सुरक्षेच्या दृष्टिकोनातून कामगारांना सेफ्टी हेल्मेट, शूज, हॅन्ड ग्लोव्ज यांसारख्या प्राथमिक बाबींपासून त्यांच्या जीवितास धोका पोहोचू नये, अशा साधनांची येथे उणीव आहे. कामगार जोखीम पत्करून काम करीत आहेत. त्यांच्या सुरक्षिततेकडे दुर्लक्ष करून संबंधित कंपनी व कंत्राटदाराने कामगारांच्या जीविताशी काही देणेघेणे नसल्याचे स्पष्ट केले. ‘लोकमत’ने याची दखल घेत वृत्त प्रकाशित केल्यानंतर सुरक्षेसंबंधी प्रशासकीय हालचाली गतिमान होण्याची अपेक्षा असताना, सहाय्यक कामगार आयुक्तांनी सदर प्रकल्प केंद्राचा असल्याचे सांगून जबाबदारीतून स्वत:ला वेगळे केले. या गोरगरीब कामगारांना सुरक्षा कोण देणार, हा प्रश्न अनुत्तरित आहे. कंपनी व प्रशासनाचे असेच धोरण राहिल्यास कामगारांना नाहक दुर्घटनेला सामोरे जावे लागेल. वॅगन दुरुस्ती कारखाना उभारणीसाठी ज्या कंपनीला शासनाने नेमले, त्यांच्या कामकाजावर मात्र मोठे प्रश्नचिन्ह यातून उभा ठाकले आहे. शासनाला याची गांभीर्याने दखल घ्यावी लागेल. कामगार संघटनांनादेखील याकडे लक्ष द्यावे लागेल. कंपनी व कंत्राटदाराला बेजबाबदारपणाबाबत दंड का केले जाऊ नये, असा सवालदेखील शहरवासीयांमध्ये आता चर्चेत आला आहे.
प्रकल्पाला गती द्या वॅगन दुरुस्ती कारखान्याच्या उभारणीचे काम कासवगतीने सुरू आहे. ज्या कंपनीकडे सदरचे काम देण्यात आले, ती कंपनी आस्ते कदम काम करीत असल्याची ओरड शहरवासीयांमध्ये आधीचीच आहे. या वॅगन दुरुस्ती कारखान्यामुळे बऱ्याच लोकांना रोजगार मिळू शकेल. त्याची उत्सुकता बेरोजगार तरुणांना तसेच त्यांच्या पालकांना लागली आहे. यामुळे कंपनीवर नियंत्रण ठेवणाऱ्या शासन व प्रशासनानेदेखील तेवढ्याच गांभीर्याने लक्ष देणे गरजेचे आहे.