अमरावती: राज्य शासनाने आशा सेविकांना वाढीव मानधनासंदर्भात दिलेल्या आश्वासन पूर्ण करून तत्काळ शासन निर्णय जारी करावा यासाठी आशा सेविका बेमुदत संपावर आहेत. अशातच मंगळवारी आशा सेविकांनी महापालिकेच्या प्रवेशद्वारावर प्रलंबित मागण्यासाठी धरणे आंदोलन केले. तसेच केंद्र सरकारच्या यंदाच्या अर्थसंकल्पामध्ये आरोग्यावरील आर्थिक खर्चात कपात केल्याचा आरोप करत, सिटू आशा वर्कर्स संघटनेच्या नेतृत्वात प्रतीकात्मक अर्थसंकल्पाच्या प्रती देखील जाळून शासनाचा निषेध नोंदविण्यात आला.
राज्य शासनाने दिवाळी काळात संपावर गेलेल्या आशा सेविकांना ९ नोव्हेंबर २०२३ रोजी २ हजार बोनस तसेच आशा सेविकांना ७ हजार मानधन तर गटप्रवर्तकांना १० हजार रुपयांचे मानधन देण्याचे आश्वासन दिले होते. परंतु या आश्वासनाची अजूनही शासनाने पूर्तता केलेली नाही. त्यामुळे शासनाने आपल्या आश्वासनाची पूर्तता करण्यासाठी मानधन वाढीचा शासन निर्णय जारी करावा यासाठी १२ जानेवारीपासून आशा सेविकांनी पुन्हा एकदा कामबंद संप पुकारला आहे. परंतु तरीही शासनाने याची दखल न घेतल्याने मंगळवारी आशा सेविकांनी महापालिकेच्या प्रवेशद्वारावर धरणे आंदोलन करुन शासनाचा निषेध केला.
२०१८ पासून आशा सेविकांच्या मानधनामध्ये कोणत्याही प्रकारची वेतन वाढ झालेली नाही. या उलट केंद्र शासनाच्या अर्थसंकल्पामध्ये आरोग्यावर होणाऱ्या खर्चामध्ये कपात केल्याचे सिटू आशा वर्कर्स संघटनेचे म्हणणे आहे. त्यामुळे या विरोधात आशा सेविकांनी अर्थसंकल्पाची प्रतीकात्मक प्रत जाळून शासनाचा निषेध केला. तसेच जो पर्यंत सरकार वाढीव मानधनाचा शासन निर्णय निर्गमित करत नाही तो पर्यंत संप सुरुच ठेवण्याचा इशाराही निवेदनातून दिला आहे.