औषध खरेदीतील गैरप्रकारांना बसणार चाप

औषध खरेदीतील भ्रष्टाचाराचा ठपका आणि पुरवठादार कंपन्यांकडून होणारी नफेखोरी याला प्रतिबंध करण्यासाठी राज्य शासनाने सर्व आरोग्य उपक्रमांना लागणारी औषधी, उपकरणे यांची खरेदी शासनाचा अंगीकृत उपक्रम असलेल्या हाफकिन बायोफार्म या संस्थेकडून करण्याचा निर्णय घेतला आहे.

ठळक मुद्देआरोग्य खाते : हाफकिनमार्फत होणार खरेदी

आॅनलाईन लोकमतअमरावती : औषध खरेदीतील भ्रष्टाचाराचा ठपका आणि पुरवठादार कंपन्यांकडून होणारी नफेखोरी याला प्रतिबंध करण्यासाठी राज्य शासनाने सर्व आरोग्य उपक्रमांना लागणारी औषधी, उपकरणे यांची खरेदी शासनाचा अंगीकृत उपक्रम असलेल्या हाफकिन बायोफार्म या संस्थेकडून करण्याचा निर्णय घेतला आहे. तशा आशयाच्या सूचना राज्यातील आरोग्य उपक्रमांना देण्यात आल्या असून, संबंधितांना हाफकिनकडूनच खरेदीचे निर्बंध घालण्यात आले आहेत.२०१६ मध्ये विरोधी पक्षांनी ५४९ औषधांच्या सुमारे २९७ कोटी रुपयांचा खरेदीतील भ्रष्टाचार चव्हाट्यावर आणला होता. यानंतर गतवर्षी शासनाने औषध खरेदीचे केंद्रीकरण करण्याचा निर्णय घेतला. मध्यवर्ती भांडाराचा हा निर्णयही काही यशस्वीपणे राबवला गेला नाही. हाफकिनमध्येच पायाभूत सुविधांची वानवा असल्याने सार्वजनिक रुग्णालयांना त्यांच्याकडून औषधी मिळत नव्हती. आता हाफकिन तंदुरुस्त झाल्यानंतर शासनाने नवा प्रस्ताव काढला आहे.सार्वजनिक आरोग्य विभाग, आदिवासी कल्याण विभाग महिला व बाल विकास विभाग, वैद्यकीय शिक्षण विभाग, सामाजिक न्याय आणि गृहखाते यांना औषधांची खरेदी करावी लागते. यासाठी प्रतिवर्षी सुमारे १२ हजार कोटी रुपयांचा निधी उपलब्ध केला जातो. यातील काही विभागांनी औषध खरेदीच्या निविदाही प्रसिद्ध केल्या आहेत; तथापि या सर्वांना आता हाफकिनकडून खरेदी करावी लागणार आहे. हाफकिनकडून खरेदी करण्यात येणाºया औषधीमुळे शासकीय निधीचा अपव्यय आणि ढिसाळ दर्जा दोन्ही बाबी टाळता येणार आहेत.तीन लाखांची खरेदी स्थानिक पातळीवरहाफकिनकडून वेळेत औषधी उपलब्ध झाली नाही, तर रुग्णालयांमध्ये मोठी अडचण निर्माण होऊ शकते. यातून काही गंभीर प्रश्नही उपस्थित होऊ शकतात, असे या क्षेत्रातील जाणकारांचे मत आहे. तथापि, अशी आपत्कालीन स्थिती निर्माण होऊ नये, यासाठी शासनाने संबंधित विभागाच्या प्रमुखांना तीन लाख रुपयांपर्यंत स्थानिक खरेदीचे अधिकार दिल्यामुळे ही स्थिती उद्भवणार नाही, असे सूत्रांनी सांगितले.