शहरं
Join us  
Trending Stories
1
हिंदीचे दोन्ही जीआर रद्द, त्रिभाषा सूत्राचा निर्णय घेण्यासाठी नवी समिती स्थापन
2
राज्य सरकारला घेरण्याची विरोधी पक्षांची रणनीती; मविआचा सरकारच्या चहा पानावर बहिष्कार, जनतेला वाऱ्यावर सोडले
3
प्रशासकीय सीमा ३१ डिसेंबरला होणार ‘फ्रीझ’, जनगणना : नंतर होणार नाही नवे गाव, जिल्हा, महापालिका
4
विकले जात राहणे हेच पाकिस्तानचे नशीब
5
अधिवेशनाकडून अपेक्षा; विरोधक हिंदीच्या मुद्द्यावरून अधिवेशनापूर्वीच एकवटले
6
कार्ला येथील एकवीरा मंदिरात ड्रेसकोड; ७ जुलैपासून नव्या नियमांची अंमलबजावणी
7
लुटालुटीला आरटीओची मूक संमती? अधिकृत रिक्षा स्टॅंडवर दरपत्रकच नाही; कल्याण आरटीओ क्षेत्रातील वास्तव
8
मुंबई काँग्रेसबद्दल दिल्लीत आज काही निर्णय होईल का?
9
हिंदी भाषेसंदर्भातील दोन्ही शासन निर्णय रद्द; राज-उद्धव यांच्या मोर्चाआधीच CM फडणवीसांची मोठी घोषणा
10
एअर इंडियाच्या विमानात समस्या, टोकियोहून दिल्लीला जाणाऱ्या विमानाचे कोलकात्यात इमरजन्सी लँडिंग
11
रेल्वे प्रवाशांसाठी आनंदाची बातमी! आता रिझर्वेशन चार्ट तयार होणार रेल्वे सुटण्याच्या 8 तास आधी; हे नियमही बदलणार
12
"...म्हणून सरकारने हिंदीचा GR रद्द केला"; उद्धव ठाकरेंचा राज्य सरकारवर हल्लाबोल, स्पष्टच बोलले
13
"ती समिती उच्च शिक्षणासाठी होती, खोटं कशाला बोलता"; उद्धव ठाकरेंचे CM फडणवीसांना प्रत्युत्तर
14
"हनिमूनवरून थेट माझ्यासोबत भांडायला आल्या..."; कोलकाता सामूहिक बलात्कार प्रकरणावरून आपसातच भिडले TMC खासदार! 
15
...म्हणून मराठी माणूस मुंबईत राहू शकत नाही !
16
नागपूर-रत्नागिरी राष्ट्रीय महामार्गावर अपघात; कारचे टायर फुटले, आठ जण जखमी, एअर बॅगमुळे भाविक बचावले
17
केबिनचे तापमान वाढले; Air India च्या टोकियो-दिल्ली विमानाची कोलकात्यात आपत्कालीन लँडिंग
18
मराठी जनतेच्या रेट्यामुळेच 'हिंदी सक्ती' मागे, ही भीती असली पाहिजे; राज ठाकरे स्पष्टच बोलले
19
हिंदी सक्तीचा निर्णय मागे घेतल्याने ५ जुलैला होणारा ठाकरे बंधूंचा मोर्चा रद्द, संजय राऊतांची माहिती
20
आरजी कार प्रकरणात केलेली आरोपीला फाशीची मागणी; आता स्वतःच केला तरुणीवर बलात्कार...

अनुसूचित कल्याण समितीने केली अधिकाऱ्यांची कानउघाडणी

By admin | Updated: July 5, 2014 00:29 IST

विधान मंडळ सचिवालयाच्या अनुसूचित जमाती कल्याण समितीच्या पदाधिकाऱ्यांनी शुक्रवारी विभागीय आयुक्त कार्यालयात दौऱ्याच्या अखेरच्या टप्प्यात..

अमरावती : विधान मंडळ सचिवालयाच्या अनुसूचित जमाती कल्याण समितीच्या पदाधिकाऱ्यांनी शुक्रवारी विभागीय आयुक्त कार्यालयात दौऱ्याच्या अखेरच्या टप्प्यात आढावा बैठक घेतली. बैठकीत अनुसूचित जमातीच्या विविध योजना व प्रशासकीय दप्तर दिरंगाईच्या मुद्यावर अधिकाऱ्यांची चांगलीच कानउघाडणी केल्याची माहिती आहे. याशिवाय अनेक विषयांवर अधिकाऱ्यांची मंत्रालयात साक्ष लावण्यात येणार असल्याचीही माहिती आहे. विधानमंडळ सचिवालयाची अनुसूचित जाती कल्याण समिती १ जुलैपासून जिल्ह्यात दाखल झाली होती. या समितीने केलेल्या तीन दिवसांच्या दौऱ्यात जिल्हा परिषदेतील चौदाही विभागांच्या आस्थापना विभागाचा बारकाईने आढावा घेतला. प्रशासकीय सेवेत अनुसूचित जमाती प्रवर्गातून सेवा देणाऱ्या कर्मचाऱ्यांच्या पदोन्नत्या, बढती, आरक्षण व रिक्त पदांचा आढावा समितीने घेतला. याशिवाय महापालिका, नगरपालिका आदी ठिकाणीही अनुसूचित जमातीसाठी राबविण्यात येणाऱ्या योजना व प्रशासकीय कामकाजाचा आढावा घेतला असता यामध्ये अनियमितता असल्याचे समितीच्या निदर्शनास आले. याशिवाय समितीने विविध ठिकाणी केलेल्या विकास कामांची पाहणी केली. यामध्येही अनियमितता झाल्याचे या समितीला आढळून आले. जिल्ह्यात अनुसूचित जमातीच्या विविध योजना व प्रशासकीय कामकाजात गोंधळ असल्याने विभागीय आयुक्त कार्यालयातील आढावा बैठकीत अधिकाऱ्यांची समितीच्या प्रमुखासह सदस्यांनी चांगलीच कानउघाडणी केल्याची माहिती आहे. अनेक मुद्यांवर समितीने मंत्रालयात अधिकाऱ्यांची साक्ष लावली असून प्रशासकीय कामकाजावर नाराजी व्यक्त केली. बैठकीला जिल्हाधिकारी राहुल रंजन महिवाल, सीईओ अनिल भंडारी, आदिवासी आयुक्त भास्कर वाळिंबे व विविध विभागांचे खातेप्रमुख उपस्थित होते. (प्रतिनिधी)