अंजनगाव सामाजिक वनपरिक्षेत्रातील रोपवनात गडबड घोटाळा

अधिकाऱ्यांच्या खातेनिहाय चौकशीची जिल्हाधिकाऱ्यांकडून शिफारस

अनिल कडू

परतवाडा : सामाजिक वनीकरण परिक्षेत्र अंजनगाव सुर्जी अंतर्गत वृक्षलागवडी दरम्यान झालेल्या गडबड घोटाळ्याच्या अनुषंगाने संबंधित वनाधिकाऱ्यांसह वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या खातेनिहाय चौकशीची शिफारस जिल्हाधिकाऱ्यांनी विभागीय आयुक्तांकडे केली आहे.

उपविभागीय अधिकारी दर्यापूर यांच्या अहवालानुसार ही खातेनिहाय चौकशी सुरू करण्याची शिफारस विभागीय आयुक्तांकडे पाठविलेल्या १५ एप्रिलच्या पत्राद्वारे जिल्हाधिकाऱ्यांनी केली आहे. सामाजिक वनीकरण परिक्षेत्र अंजनगाव सुर्जीकडून नावीन्यपूर्ण योजनेंतर्गत सैदापूर, खीरगव्हाण व सोनगाव जुने रेल्वे जागेवरील सात हेक्टर क्षेत्रावर वृक्षलागवड करण्यात आली. या गट लागवडीच्या सात हेक्टर क्षेत्रावर ७,७७७ रोपांची संख्याही दाखविली गेली. दरम्यान, या वृक्षलागवडीच्या अनुषंगाने कापूसतळणी येथील अरुण शेवाने यांनी वरिष्ठांकडे २४ डिसेंबर २०१९ रोजी गंभीर स्वरूपाची तक्रार दाखल केली.

या तक्रारीच्या अनुषंगाने सहायक वनसंरक्षक ए. बी. पोटोळे यांनी पंचासमक्ष रोपवन क्षेत्राची पाहणी करून ४ जानेवारी २०२० रोजी चौकशी केली. स्थळ पंचनामाही नोंदविला. स्थळ पंचनामा दरम्यान त्यांना अनेक गंभीर बाबी आढळून आल्यात. केवळ १७ टक्केच रोप जिवंत आढळलीत. रोपवनात केलेल्या कामात गंभीर स्वरूपाच्या त्रुटी आढळून आल्यात. वनक्षेत्रपाल यांनी कामावर नियंत्रण ठेवण्यात कसूर केली. रोप वनातील नियमित कामे वेळेवर पार पाडली नाहीत. या स्थळ पंचनामा दरम्यान वनक्षेत्रपाल यांच्या उपस्थितीत व्हिडिओ चित्रीकरणही केल्या गेले.

स्थळ पंचनाम्यात गंभीर स्वरूपाचा घोटाळा उघड झाल्याचे बघून परत अहवाल मागविण्याचा घाट वरिष्ठ पातळीवरून रचला गेला.

बॉक्स

पंचनामा बदलला

यादरम्यान वनक्षेत्रपाल अनुपस्थित असल्याचे खोटे कारण पुढे केल्या गेले. काही अवधीनंतर रोप वनाची परत पाहणी केल्या गेली.

यात ४ जानेवारी २०२० चा स्थळ पंचनामा बदल्या गेला. पंचनाम्यातील गंभीर बाबी दुर्लक्षित केल्या गेल्या. रोप वनाची परत पाहणी केली गेली. केवळ १७ टक्के जिवंत आढळून आलेल्या रोपांना ७४ टक्के जिवंत दाखवून या घोटाळ्यावर पडदा टाकण्याचा प्रयत्न केल्या गेला. वनक्षेत्रपालस केवळ सेवा पुस्तिका ताकीद दिल्या गेली.

पुन्हा तक्रार

तक्रारदार अरुण शेवाने यांनी विभागीय आयुक्तांकडे निवेदन सादर केले. यात ४ जानेवारी २०२० च्या चौकशी अहवालासह स्थळ पंचनाम यानुसार संबंधित अधिकाऱ्यांविरुद्ध कारवाई करण्याची मागणी त्यांनी केली. यावर विभागीय आयुक्तांनी जिल्हाधिकाऱ्यांकडून अहवाल मागविला. यावर खातेनिहाय चौकशी करण्याची शिफारस जिल्हाधिकाऱ्यांनी आपल्या १५ एप्रिल च्या पत्रान्वये विभागीय आयुक्तांकडे केली आहे.