अखेर अमरावती होणार ‘स्मार्ट सिटी’

पहिल्या १० शहरांत स्थान : राज्यस्तरीय उच्चाधिकार समितीची हिरवी झेंडी, अंबानगरीची मोठी उपलब्धी

लोकमत शुभवर्तमानअमरावती : देशात १०० ‘स्मार्ट सिटीज’ तयार करण्याची घोषणा पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी केल्यानंतर राज्य सरकारच्या नगरविकास खात्याने त्यासाठीचा प्रस्ताव मंत्रीमंडळासमोर आणण्याची पुरेपूर तयारी केली होती. त्याअनुषंगाने बुधवारी पार पडलेल्या राज्यस्तरीय उच्चाधिकार समितीने हिरवी झेंडी दिली असून अमरावती शहराचे नाव ‘स्मार्ट सिटी’च्या यादीत समाविष्ट केले आहे. ही अमरावतीकरांसाठी मोठी उपलब्धी मानली जात आहे. राज्यात पहिल्या १० शहरांत अमरावतीचे नाव समाविष्ट झाल्यानंतर शहराच्या विकासाकरिता पाच वर्षांत एक हजार कोटी रूपये मिळणार आहेत. मात्र, महापालिकेला दरवर्षी ५० कोटी रुपये उभे करावे लागणार आहेत.‘स्मार्ट सिटी’ योजनेत सहभागी होण्यासाठी २६ महापालिका व ११ नगरपरिषदांनी प्रारुप प्रस्ताव तयार केले होते. जी शहरे स्वत:च्या ताकदीवर ५० कोटी वर्षाकाठी उभे करु शकतील, त्यांचाच या योजनेत समावेश करण्यात आला होता. प्राथमिक चाचणी पूर्ण करुन मंत्रीमंडळाच्या निवड समितीपुढे हा प्रस्ताव मांडला असता अमरावती शहराने निकष व अटी पूर्ण करुन स्पर्धेत बाजी मारली आहे. पहिल्या १० स्मार्ट शहरात अमरावतीचा समावेश होणे, ही बाब अमरावतीकरांसाठी गौरवाची मानली जात आहे.अमरावतीचे नाव या यादीत समाविष्ट झाल्यानंतर आता महापालिकेला नागरिकांच्या पायाभूत सोयी-सुविधांचा अंतर्भाव करुन नव्याने विकास आराखडा तयार करावा लागेल. त्याकरिता राज्य शासन ५० लाखांच्या अनुदानाची तरतूद करणार आहे. सांडपाणी व्यवस्थापन, घर तेथे शौचालय, दारिद्र्य निर्मूलन, सार्वजनिक आरोग्य व्यवस्थेला प्राधान्य देत हा ‘डीपीआर’ तयार केला जाणार आहे. (प्रतिनिधी)२०३१ पर्यंत झोपडीमुक्त शहराचे स्वप्न‘स्मार्ट सिटीचा’ प्रारुप प्रस्ताव शासनाकडे सादर करताना महापालिकेने २०३१ पर्यंत अमरावती शहर झोपडपट्टी मुक्त करण्याची ग्वाही दिली आहे. हल्ली अमरावतीत १०२ घोषित झोपडपट्ट्या आहेत. नव्याने ३० ते ३५ झोपडपट्ट्या घोषित होण्याच्या रांगेत आहेत. शहर झोपडपट्टीमुक्त करण्यासाठी रमाई आवास योजना आणि केंद्र शासनाच्या सर्वधर्मियांसाठी प्रस्तावित घरकुल योजनेची प्रभावी अंमलबजावणी करून गोरगरिब व सामान्य कुटुंबांना हक्काचे घरकुल देण्याचे प्रस्तावित आहे. भविष्यात या मिळतील सुविधा‘स्मार्ट’ होणाऱ्या अमरावती शहराला भविष्यात २४ तास पाणी पुरवठा, भुयारी गटार योजना, सांडपाणी व्यवस्थापन, घनकचरा व्यवस्थापन, वाहतूक व दळणवळण व्यवस्था, शहरी दारिद्र्य निर्मूलन, शहरी पर्यावरण, एलईडी दिव्यांचा वापर, सार्वजनिक आरोग्य सुविधा, अत्याधुनिक ई-गर्व्हनन्स, आॅनलाईन परवाने आदींच्या सुविधा मिळणार आहेत. २०० कोटीतून साकारणार ‘स्मार्ट’ शहरकेंद्र व राज्य शासनाच्या अुनदानातून ‘स्मार्ट अमरावती’ शहर साकारायचे आहे. दरवर्षी ५० कोटी रूपयांची जुळवाजुळव करून पुढील चार वर्षांत व्यवस्थित आर्थिक नियोजनाद्वारे हे शहर स्मार्ट करायचे आहे. मात्र, अमरावतीने सर्व कसोट्या पूर्ण करुन या योजनेत स्वत:चे स्थान पक्के केले आहे, हे विशेष. आयुक्तांनी पूर्ण केली अडथळ्यांची शर्यंतअमरावती महापालिकेची आर्थिक स्थिती नाजुक असताना आयुक्त चंद्रकांत गुडेवार यांनी ‘स्मार्ट सिटी’ योजनेत अमरावती शहराचे नाव समाविष्ट व्हावे, यासाठी प्रयत्नांची परकाष्ठा केली. अमरावती ते मुंबई असा सलग प्रवास करुन प्रस्तावात येणाऱ्या अडचणी दूर केल्यात. त्याकरीता आयुक्त गुडेवार यांना नगरविकास विभागाच्या सचिव मनीषा म्हैसकर यांचे सहकार्य मिळाले आहे. अमरावतीचे नाव स्मार्ट सिटीत समाविष्ट झाल्यामुळे आयुक्त गुडेवार यांनी केलेले परिश्रम फळले, असे म्हटले जात आहे. ३१ जुलै रोजी अधिकृत घोषणा२६ महापालिकांमधून अमरावतीने पहिल्या १० शहरांत स्थान मिळविले आहे. राज्यस्तरीय उच्चाधिकार समितीद्वारे अमरावतीला ‘स्मार्ट सिटी’ यादीत समाविष्ट करावे, अशी शिफारस करेल आणि शासन ३१ जुलै रोजी त्याअनुषंगाने अधिकृत घोषणा करणार असल्याची माहिती आहे.३१ डिसेंबरपर्यंत होणार प्रवास पूर्णपहिल्या टप्प्यात १० शहरांचा स्मार्ट सिटीत समावेश झाल्यानंतर राज्य शासन त्रयस्थ एजन्सीजच्या माध्यमातून या शहरांची चाचपणी करेल. प्रस्तावात नमुद बाबी संबंधित शहर पूर्ण करु शकते अथवा नाही, याची पाहणी केली जाईल.३१ डिसेंबरपर्यंत राज्य शासन केंद्र शासनाकडे पाठविल्या जाणाऱ्या प्रस्तावाचा प्रवास पूर्ण करेल, अशी माहिती आहे.