गजानन मोहोड ।लोकमत न्यूज नेटवर्कअमरावती : सुरुवातीच्या दोन महिन्यात सरासरीपेक्षा कमी पावसामुळे यंदाचा खरीप हंगाम बाधित झाला. यामध्ये अल्प कालावधीची सोयाबीन, मूग व उडीद ही पिके उद्ध्वस्त झाली. त्यानंतर ऑगस्टअखेर सुरू झालेल्या पावसाने अद्यापही खंड दिलेला नाही. एकंदर यंदाचा खरीप हंगाम सुरुवातीला कमी पावसामुळे व आता जास्त पावसामुळे बाधित झाला असतानाही, जिल्हाधिकाऱ्यांकडून सोमवारी १,९६४ गावांची नजरअंदाज ६९ पैसेवारी जाहीर करण्यात आली. हा शेतकऱ्यांच्या जखमेवर मीठ चोळण्याचाच प्रकार ठरला आहे.यंदाच्या खरीप हंगामात सुरुवातीपासूनच पाऊस लेटलतीफ राहिला. यामुळे खरिपाच्या पेरण्या खोळंबल्या. ६० दिवसांच्या कालावधीची मूग, उडीद आदी पिके बाधित झाली. पावसाच्या खंडामुळे सोयाबीनदेखील बाधित झाले. हजारो हेक्टरमध्ये दुबार पेरणीचे संकट आले. हजारो हेक्टर शेती अजूनही नापेर आहे. मागील महिन्यापासून आलेल्या पावसाने जिल्ह्यात सरासरी पार केली असली तरी या पावसाचा उपयोग रबीसाठी होणार आहे. त्यामुळे मोड आलेल्या सोयाबीनच्या क्षेत्रात रोटाव्हेटर फिरविण्याशिवाय गत्यंतर नव्हते. पावसाअभावी सोयाबीनची वाढदेखील खुंटली आहे. अशा प्रतिकूल परिस्थितीत पिकांच्या सरासरी उत्पादनात मोठ्या प्रमाणात घट होणार आहे. मात्र, महसूल विभागाच्या नजरेत सर्व काही आलबेल आहे. या पार्श्वभूमीवर जिल्हाधिकारी शैलेश नवाल यांनी सोमवारी जिल्ह्यातील १,९६४ गावांसाठी नजरअंदाज पैसेवारी ही ६९ पैसे जाहीर केली. सर्वात कमी पाऊस असलेल्या भातकुली तालुक्यात ६८ पैसेवारी असल्याने महसूल विभागाला सर्व काही हिरवेच दिसते काय, असा शेतकऱ्यांचा सवाल आहे.अमरावती तालुक्यात ६६, तिवसा ७० चांदूर रेल्वे ६८, धामणगाव रेल्वे ७१, नांदगाव खंडेश्वर ६६, मोर्शी ७३, वरूड ७१, अचलपूर ७०, चांदूरबाजार ६४, दर्यापूर ६७, अंजनगाव सुर्जी ७६, धारणी ६६ व चिखलदरा तालुक्यात ६४ पैसेवारी जाहीर करण्यात आलेली आहे. सुधारित व नंतर अंतिम पैसेवारी’ सुधारणेला वाव असला तरी नजरअंदाजमध्ये दाखविलेले जास्त उत्पन्न नंतरच्या पैसेवारीला बाधित करते, ही वस्तुस्थिती नजरअंदाज करता येणार नाही.
भातकुली तालुक्यातील पीकस्थिती नजरेआडजिल्ह्यात सर्वात कमी म्हणजेच सरासरीच्या ७० टक्केच पाऊस सद्यस्थितीत झालेला आहे. सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे, पावसाच्या जून व जुलै महिन्यात या तालुक्यात सरासरीच्या ५० टक्केही पाऊस नव्हता. मात्र, जाहीर झालेली नजर अंदाज पैसेवारी ही ६८ पैसे असल्याने दुष्काळाच्या सुविधा या तालुक्यापासून हिरावण्यात आले आहे. कृषिमंत्र्याच्या गृहजिल्ह्यात शेतकºयांवर अन्याय होत असताना प्रशासनाला खडे बोल सुनावण्याचे भान या निवडणुकांच्या काळात शासनाला नाही, ही वस्तुस्थिती आहे.