अमरावती : महापालिका प्रशासनाने अमरावती नागरिक सहकारी संस्थेला दिलेली मनुष्यबळ पुरविण्याची वर्कऑर्डर उच्च न्यायालयाने रद्द केली आहे. पुढील चार आठवड्यात महापालिकेने फायनान्सियल बिडचे (आर्थिक लिफाफा) पुनर्मुल्यांकन करावे, तथा अटी शर्तींचे संपुर्णपणे पालन करून पात्र निविदाधारकाला ते कंत्राट वजा वर्कऑर्डर द्यावी, असे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपिठाने गुरूवारी महापालिका प्रशासनाने दिले. न्या. रोहित देव व वृषाली जोशी यांच्या दि्वसदस्यीय खंडपिठाने तो निर्णय दिला.
महापालिकेला तीन वर्ष ३५१ इतके कंत्राटी मनुष्यबळ पुरविण्याच्या सुमारे २९ कोटी रुपयांच्या कंत्राटासाठी ऑगस्ट २०२२ मध्ये निविदा प्रक्रिया करण्यात आली. टेक्निकल व फायनान्सियल बिड पुर्ण झाल्यानंतर ते महाटेंडर अमरावती नागरिक सहकारी संस्थेला बहाल करण्यात आले. तत्कालिन उपायुक्त भाग्यश्री बोरेकर यांच्या स्वाक्षरीने ११ नोव्हेंबर २०२२ रोजी त्या संस्थेला वर्कऑर्डर देण्यात आली.
महापालिकेच्या त्या वर्कऑर्डरला फायनान्सियल बिडमध्ये पात्र ठरलेल्या जानकी नामक संस्थेने उच्च न्यायालयात आव्हान दिले. त्या संस्थेला कंत्राट देतेवेळी महापालिका प्रशासनाने अटी शर्तींचे उल्लंघन केल्याचा मुख्य आक्षेप घेण्यात आला. ती दिलेली वर्कऑर्डर अटी शर्तींना डावलून देण्यात आल्याने ती रदद करावी, यासाठी जानकी संस्थेने न्यायालयील लढा दिला. ॲड. परवेज मिर्झा यांनी जानकी संस्थेकडून यशस्वी युक्तीवाद केला.महापालिकेने दिली चुकीची कबुली
महापालिकेच्या वतीने गुरूवारी लेखी म्हणणे मांडण्यात आले. त्यात महापालिकेने चुकीची कबुली देऊन १० बिडरचा समावेश असलेल्या फायनान्सियल बिडचे पुनर्मुल्यांकन करू, अशी भूमिका मांडली. नव्याने निविदा प्रक्रिया न करता आर्थिक लिफाफ्यातील अटी शर्तींचे संपुर्णपणे पालन करून पात्र निविदाधारकाला कंत्राट देण्याचे मान्य केले. त्यावर न्यायालयाने महापालिकेला त्या प्रक्रियेसाठी चार आठवडयांची मुदत दिली आहे.
न्यायालयीन आदेशाने यापुर्वी दिलेली वर्कऑर्डर रद्द झाली आहे. महापालिका प्रशासनाने निविदेच्या फायनान्सियल बिडचे पुनर्मुल्यांकन करावे, तथा चार आठवड्याच्या आत पात्र निविदाधारकाला ते काम द्यावे, असे आदेश न्यायालयाने दिले आहेत.
- श्रीकांतसिंह चव्हान, विधी अधिकारी, मनपा, अमरावती