पालकमंत्र्यांच्या आदेशाने १०९ कोटींचे वाटप सुरू

खरीप २०१५ मधील दुष्काळ मदतनिधीच्या वाटपाची मंदगती जिल्हा प्रशासनावर चांगलीच शेकली.

खरीप दुष्काळनिधी : शेतकऱ्यांच्या मुद्यावर ना.पोटे गंभीरअमरावती : खरीप २०१५ मधील दुष्काळ मदतनिधीच्या वाटपाची मंदगती जिल्हा प्रशासनावर चांगलीच शेकली. जिल्ह्यास ११९ कोटी प्राप्त असताना यंत्रणेद्वारा निवडणूक कामकाजाचा बाऊ केल्याने वाटप रखडले होते. याविषयी शेतकऱ्यांच्या तक्रारी प्राप्त होताच पालकमंत्री प्रवीण पोटे यांनी यंत्रणेची झाडाझडती घेतली व तत्काळ निधी वाटपाचे निर्देश दिलेत. एका आठवड्यात ९४ कोटी १७ लाखांचा निधी शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात जमा करण्यात आला आहे. अपुऱ्या पर्जन्यमानामुळे उद्भवलेल्या टंचाईवर मात करून शेतकऱ्यांना बळ देण्यासाठी पालकमंत्र्यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे सातत्याने पाठपुरावा केला. शासनाने मंडळनिहाय पीकविमा जाहीर झाल्याच्या ५० टक्के प्रमाणात पीकविमा न काढलेल्या एक लाख ९६ हजार ९०८ शेतकऱ्यांना कापूस व सोयाबीन पिकासाठी १०९ कोटी ३६ लाखांचा निधी मंजूर केला. हा निधी १० जानेवारीला जिल्हाधिकारी कार्यालयास वितरीत करण्यात आला. मात्र, लगेच जिल्हा परिषदेच्या निवडणुकीत यंत्रणा व्यस्त झाली. त्यामुळे शेतकऱ्यांना हा निधी मिळू शकला नाही. याविषयी शेतकऱ्यांच्या तक्रारी पालकमंत्र्यांना प्राप्त होताच त्यांनी यंत्रणेला जाब विचारला व तत्काळ निधीवाटपाचे निर्देश दिलेत. परिणामी शुक्रवारपर्यंत १०९ कोटींपैकी ९४ कोटी १७ लाख रूपये निधी शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात जमा करण्यात आला आहे. (प्रतिनिधी)- तर ‘झिरो बॅलेन्स’ खाते उघडाज्या शेतकऱ्यांचे बँकेत बचत खाते नसेल त्यांचे जनधन योजनेंतर्गत ‘झिरो बॅलेन्स’ खाते उघडून त्या खात्यांमध्ये मदत जमा करावी. ही मदत जमा करताना कोणत्याही शासकीय थकबाकीची वसुली करण्यात येऊ नये, असे पालकमंत्र्यांनी यंत्रणेला सांगितले. मदत मिळणाऱ्या शेतकऱ्यांची यादी ठळकपणे ग्रामपंचायतींच्या फलकावर लावा. वाटपाअभावी निधी बँकेत पडून राहिल्यास हा तात्पुरता अपहार समजून संबंधितांवर जबाबदारी निश्चित करून कारवाई करण्यात येईल, अशी तंबी देखील पालकमंत्र्यांनी दिली आहे.