कोरडवाहू अभियानांतर्गत शेती विकास

एकूण पिकाखालील क्षेत्रापैकी ८0 टक्के क्षेत्र कोरडवाहू आहे. या क्षेत्रामधील पिकाच्या उपलब्धतेमध्ये पावसाच्या चढ-उतारामुळे उत्पादकतेवर परिणाम होतो. कोरडवाहू क्षेत्रात पडणारा पाऊस आणि उपलब्ध स्थानिक संसाधनाचे योग्य पद्धतीने नियोजन केल्यास तसेच या भागातील शेतकर्‍यांना विविध पीक पद्धती आणि शेती पूरक व्यवसायाची सांगड घातल्यास विकास होऊ शकतो. यासाठी शासनाने स्वतंत्र निधीची तरतूद करून कोरडवाहू शेती अभियान सुरू केले आहे.

या योजनेंतर्गत जिल्ह्यामधील १३ गावांचा समावेश आहे. यासाठी शासनाने यावर्षी ९७.७२ कोटी रूपयांची तरतूद केली आहे. कोरडवाहू शेती अभियान अंतर्गत मनुष्यबळ विकास, संरक्षित सिंचन सुविधा, यांत्रिकीकरण, कोरडवाहू पिकांच्या सुधारित वाणाची प्रात्यक्षिके, संरक्षित शेती, प्राथमिक कृषी प्रक्रिया व पणन इत्यादी घटकांचा वापर करून सन २0१४-१५ ते २0१८-१९ या कालावधीत २0,000 कोटींचा कार्यक्रम राबविण्यास शासनाने मान्यता दिली आहे. तसेच या आर्थिक वर्षासाठी ९५.७२ कोटी रूपये मंजूर करण्यात आले आहे. सन २0१४-१५ या वर्षात राज्यामधील ४0३ गावांत हे कोरडवाहू शेती अभियान राबविण्यात येत आहे.

सिंचनाच्या अत्यंत सीमित सुविधा, अवर्षणप्रवण क्षेत्राची, अवनत जमिनीची, हलक्या जमिनीची व्याप्ती ही पिकांच्या कमी उत्पादकतेचे प्रमुख कारण आहेत. त्यामुळे राज्यातील कोरडवाहू शेती ही अत्यंत जिकरीची व जोखमीची झालेली आहे. या शेतीचा कायमस्वरुपी विकास करून कृषी उत्पादनात सातत्य व स्थिरता आणणे हे राज्य शासनाचे धोरण आहे.

राज्यात पडणार्‍या पावसाचे विषम प्रमाण तसेच पिकांच्या वाढीच्या काळात दरवर्षी राज्यात कोठे ना कोठे पावसात प्रदीर्घ खंड पडून दुष्काळी परिस्थिती निर्माण होत असल्याने राज्याच्या कृषी उत्पादनात सातत्य दिसून येत नाही. या कारणास्तव राज्य शासनाने कोरडवाहू शेतीच्या विकासाला प्राधान्य देण्याचे धोरण स्वीकारले आहे.

या अभियानांतर्गत मातीमधील अन्नांशाचे प्रमाण तपासून व तज्ज्ञांच्या मार्गदर्शनानुसार खातांची मात्रा देण्यात येते. याकरिता पीक प्रात्यक्षिक संख्येच्या प्रमाणात मृद नमुने तपासणी करण्यासाठी शेतकर्‍यांना प्रोत्साहित करण्यात येते. जेणेकरुन शेतातील पिकांच्या उत्पन्नात वाढ व्हावी व जमिनीचे आरोग्य चांगले रहावे.