जितेंद्र दखने।लोकमत न्यूज नेटवर्कअमरावती : कीटकनाशकापाठोपाठ बियाण्यांचा परवाना अधिकार जिल्हा परिषद कृषी विभागाकडून काढून शासनाच्या जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी कार्यालयाकडे वर्ग करण्यात आला आहे. त्याबाबतचे शासनादेश मंगळवार १६ जानेवारी रोजी संबंधित विभागांना प्राप्त झाले.शासनाने २४ डिसेंबरदरम्यान जिल्हा परिषद कृषी विभागाकडील किटकनाशक परवाना अधिकार काढून ते थेट कृषीच्या जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकाऱ्यांकडे सोपविले. १६ जानेवारी रोजी बियाणे परवाना अधिकारी जिल्हा परिषदेच्या कृषी विकास अधिकाऱ्यांकडून स्टेट कृषीच्या जिल्हा कृषी अधिकारी कार्यालयाकडे सोपविण्यात आले आहेत. याची अधिसूचना ६ जानेवारी रोजी निघाली होती. त्यानंतर १० दिवसांनी शासनादेशही निघाला आहे. कीटकनाशक व बियाणे परवाना, नूतनीकरण जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी करतील. तसेच रासायनिक खतांचा परवाना व नूतनीकरणाचे अधिकार देखील जिल्हा परिषदेच्या कृषी विकास अधिकाऱ्यांकडून जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी यांच्याकडे जाणार असल्याचे संकेत आहेत.
‘एमओ’ची ६० टक्के तपासणी ‘झेडपी’कडेकीटकनाशक, बियाणे परवाना, नूतनीकरणाचे अधिकार शासनाने ‘स्टेट कृषी’च्या जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी (एसएओ) यांच्याकडे दिले आहेत. परवाना नूतनीकरणावर एसएओंची स्वाक्षरी राहील. पण, कृषी सेवा केंद्राकडील कीटकनाशके, बियाणे, खते नमुने तपासणी कामाचे ६० टक्के उद्दिष्ट सध्याप्रमाणे जिल्हा परिषदेच्या कृषी विभागाकडेच राहील, असे संकेत आहेत.
कीटकनाशक परवाना अधिकार यापूर्वीच स्टेट कृषीकडे गेले आहेत. आता बियाणे परवानाही त्यांच्याकडून मिळणार आहे. याबाबत शासनाकडून आदेश मिळाले. त्यानुसार बियाणे परवाना व याबाबतचे दस्तऐवज वर्ग करण्याची कारवाई सुरू आहे.- उदय काथोडे, कृषी विकास अधिकारी, जिल्हा परिषद