गजानन मोहोड
अमरावती : १९५८ च्या कुळ कायद्याने प्राप्त शेतजमिनीचा भोगवटदार वर्ग बदल करणे आता शक्य होत आहे. यासाठी शेतसाऱ्याच्या ४० पट नजराणा रक्कम महसूल विभागाकडे भरावी लागेल व त्यानंतर सात-बारावरील सत्ता प्रकाराची नोंद कमी करण्यात येणार आहे. विदर्भात प्रथमच अमरावती जिल्ह्यात या अभियानासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांनी कालबद्ध कार्यक्रम राबविला आहे.
मुंबई कुळवहिवाट शेतजमीन (विदर्भ) अधिनियम १९५८ अधिनियमांतर्गत दाखल शेतजमिनीची खरेदी-विक्रीच्या दिनांकापासून १० वर्षांचा काळ लोटला असेल, अशा जमिनी करिता जमीन महसूल आकारणीच्या ४० पट नजराणा रक्कम शासनाकडे भरल्यास व अन्य अटींची पूर्तता करीत असल्यास सातबारावरील भोगवटदार वर्ग २ या सत्ता प्रकाराची नोंद कमी करण्यात येणार आहे.
विभागीय आयुक्तांद्वारे या अभियानासाठी शासनाकडून मार्गदर्शन मागविले होते व प्राप्त झाल्यावर १ मे ते २७ जुलै या दरम्यान कालबद्ध कार्यक्रम राबविण्यात येत आहे. सात-बारावरील भोगवटदार वर्ग बदल झाल्यानंतर संबंधित शेतकऱ्याला पीक कर्ज मिळू शकेल. जमिनीचे हस्तांतरण सुलभ होणार आहे. आता भोगवटदार वर्ग-२ असल्यामुळे त्यांना प्रत्येक कामासाठी महसूल विभागाकडे धाव घ्यावी लागते, ती बंद होणार आहे.
असा आहे कुळ कायदा
पूर्वी जमीनदार, सावकार आदींकडे असलेल्या शेतजमिनी वहिवाटीसाठी अन्य शेतकऱ्यांना दिल्या होत्या. त्यानंतर ‘ जो कसेल त्याची जमीन ’ याअंतर्गत १ एप्रिल १९५७ रोजीच्या कायद्यान्वये जमीन कसणाऱ्या व्यक्तीला जमिनीचा मालक करण्यात आले. मात्र, यामध्ये सात-बारावरील भोगवटदार वर्ग-२ ठेवण्यात आलेला आहे.
नजराणा रक्कम म्हणजे काय ?
राज्यामध्ये सन १९५८ च्या कुळ कायद्याने जमीन संबंधित शेतकऱ्याला प्राप्त होत असली तरी या जमिनीचा मूळ मालक शासन आहे. त्यामुळे मूळ जमीन मालकाला ही काही देणे लागते. या प्रक्रियेमध्ये शेतसाऱ्याच्या ४० पट रक्कम संबंधिताला भरावी लागते, यालाच नजराणा रक्कम म्हणतात.