दलित वस्ती सुधार योजनेला भ्रष्टाचाराचे ग्रहण

नागरी भागातील अनुसूचित जातीमधील नागरिकांचे जीवनमान उंचावण्यासाठी राबविण्यात आलेल्या दलित वस्ती सुधार योजनेलाही भ्रष्टाचाराने ग्रासले आहे.

१.२९ कोटींचा घोळ : महापालिकेतील सावळागोंधळअमरावती : नागरी भागातील अनुसूचित जातीमधील नागरिकांचे जीवनमान उंचावण्यासाठी राबविण्यात आलेल्या दलित वस्ती सुधार योजनेलाही भ्रष्टाचाराने ग्रासले आहे. सन २०११ -१२ मध्ये या योजनेवर तब्बल १.२९ कोटी रुपये खर्च झाल्याचा दावा महापालिकेच्या बांधकाम विभागाकडून करण्यात आला. मात्र या कोट्यवधी रुपयांचे अस्सल देयके हा विभाग लेखापरीक्षकांना उपलब्ध करुन देऊ शकला नाही. त्यामुळे या योजनेच्या यशस्वितेवरच प्रश्नचिन्ह लागले आहे.सन २०११-१२ या आर्थिक वर्षाचे सन २०१४ मध्ये औरंगाबाद येथिल लेखापरीक्षकांकडून लेखापरीक्षण करण्यात आले. प्रत्येक पैशाचा हिशेब महापालिकेकडे मागण्यात आला.मात्र, महापालिकेची तत्कालीन यंत्रणा या कोट्यवधी रूपयांची प्रमाणके सादर करु शकली नाही. प्रमाणके अभ्यासण्यासाठी वारंवार मागणीही करण्यात आली. मात्र, भ्रष्टाचार उघडकीस येऊ नये म्हणून पद्धतशीर खेळी करण्यात आली. लक्तरे वेशीवर टांगली जाऊ नयेत, यासाठी प्रमाणके दडपण्यात आल्याचे त्यावेळी बोलले जात होते. आता एकूण लेखापरीक्षणावर नजर टाकल्यास त्या आरोपांना बळ मिळाले आहे. १ कोटी २९ लाख ७३ हजार ८८५ रुपयांची प्रमाणके न मिळाल्याने या कामांच्या उपयोगितेसह ते काम प्रत्यक्षात करण्यात आले की नाही? असे नानाविध प्रश्न उपस्थित झाले आहेत. कागदोपत्री कामे दाखवून अमरावती महापालिकेत कोट्यवधी रुपयांची आर्थिक अनियमितता झाल्याचे आरोप आहेत. त्यामुळे विद्यमान यंत्रणेने बांधकाम विभागाकडे लक्ष पुरवावे ,अन्यथा २२कराच्या स्वरुपातून जमा झालेल्या पैशांवर काही मोजके लाचखोर डल्ला मारण्यासाठी सज्ज झाले आहेत. (प्रतिनिधी)बीआरजीएफमध्ये १.८९ कोटींचा घोळ मागासक्षेत्र अनुदान निधी बीआरजीएफची प्रमाणके वा संचिका लेखापरीक्षणास उपलब्ध करुन देण्यात आल्या नाहीत.त्यामुळे तब्बल १ कोटी ८९ लाख ५७ हजार रुपये ही रक्कम अमान्य करण्यात आली आहे.सन २०१०-२०१२ या आर्थिक वर्षातील योजनेचे २३ अभिलेखे वबांधकाम विभागाने लेखापरीक्षण काळात उपलब्ध करुन दिले नाहीत३६.५३ लाखांवर आक्षेपविदर्भ विकास मंडयाची प्रमाणके आणि संचिका लेखापरिक्षकांना उपलब्ध करुन देण्यात आली नाही. त्यासाठी मौखिक मागणीसोबत अर्धसमास पत्रही देण्यात आले. मात्र बांधकाम विभागाने ती मागणी धुडकावत लेखापरिक्षकांना ३६ लाख ५३ हजार २७१ रुपयांची देयके हिशेबासाठी उपलब्ध करुन देण्यात आली नाहीत.रस्ते अनुदानातील हिशेबाशी फारकतजेडीएसएमटी रस्ते अनुदान अंतर्गत १० लाख ३० हजार रुपयांची देयके बांधकाम विभाग सादर करु शकला नाही.त्यामुळे ही रक्कम अमान्य करण्यात आली आहे.ही अभिलेखे उपलब्ध करुन न दिल्याबद्दल संबंधिताकडून खुलासा घेण्याचे निर्देश असताना अद्यापपर्यंत यंत्रणेला मुहूर्त मिळालेला नाही.