प्रशासनाला मराठीचे वावडे

जिल्हा विकासाचा भविष्यातील वेध घेणारा ‘अमरावती व्हिजन २०२०’ हा प्रारुप आराखडा जिल्हाधिकारी कार्यालयाने

अमरावती व्हिजन २०२० : १२२ पानांचा प्रारुप आराखडा इंग्रजीमध्येअमरावती : जिल्हा विकासाचा भविष्यातील वेध घेणारा ‘अमरावती व्हिजन २०२०’ हा प्रारुप आराखडा जिल्हाधिकारी कार्यालयाने तयार केला. १२२ पानांचा हा प्रारुप आराखडा पूर्णत: इंग्रजी भाषेत आहे. शासन कामकाजात महाराष्ट्राची राजभाषा ‘मराठी’चा वापर अनिवार्य व बंधनकारक असताना जिल्हा प्रशासनाला मराठीचे वावडे आहे काय, असा सवाल नागरिकांचा आहे.जिल्ह्यातील विविध शासकीय विभागांनी त्यांच्या विभागाद्वारा ५ वर्षांत करावयाचा विकास कामांचा प्रारुप या आराखड्यात आहे. येत्या ५ वर्षांनंतर जिल्ह्यात कृषी, आरोग्य, शिक्षण, वीजपुरवठा, पाणीपुरवठा, पर्यटण, रस्ते, पशुसंवर्धन आदी विभागाची विकासाची स्थिती आणि गती कशी असेल हे दर्शविणारा हा आराखडा आहे. जतनेच्या सूचना आणि अपेक्षासाठी जिल्हाधिकारी किरण गित्ते यांनी १ एप्रिल रोजी खुला केलेला हा प्रारुप आराखडा जिल्ह्याच्या संकेत स्थळावर आहे. हा १२२ पानांचा आराखडा इंग्रजी भाषेत असल्यामुळे किती नागरिकांच्या पचनी पडेल, हा सवाल आहे. शासनाने २५ मार्च २०१५ रोजी परिपत्रक जारी करुन शासनाचे धोरण, अहवाल, आदेश, नियम, शासन निर्णय, अधिसूचना व प्रारुप नियम आदीमध्ये मराठीचा वापर अनिवार्य आणि बंधनकारक केले आहे. महाराष्ट्र राज्याची स्थापना झाल्यानंतर शासनाने मराठीतून राज्य कारभार करण्याचे धोरण जाहीर केले व या धोरणानुसार २६ जानेवारी १९६५ पासून मराठी ही राज्याची राजभाषा घोषित करण्यात आली. महाराष्ट्र अधिनियम १९६४ मधील तरतुदीनुसार १ मे १९६६ पासून वर्जित प्रयोजने वगळता सर्व कामकाज मराठीतून करणे बंधनकारक केले आहे. १० मे २०१२ व २० आॅगस्ट २०१४ रोजीच्या शासन परिपत्रकातही मराठीचा वापर बंधनकारक केला आहे. विकासाची दिशा वाढविणारा ‘अमरावती व्हिजन २०२०’ हा प्रारुप आराखडा मराठी भाषेत होणे महत्त्वाचे आहे. यासंदर्भात जिल्हाधिकाऱ्यांशी संपर्क साधला असता ते उपलब्ध होऊ शकले नाही.शासन कामकाजात मराठीचा वापर बंधनकारकमहाराष्ट्र राजभाषा अधिनियम १९६४ मधील तरतुदीनुसार १ मे १९६६ पासून शासनाचे सर्व कामकाज मराठीतून करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. १० मे २०१२, २० आॅगष्ट २०१४ व २५ मार्च २०१५ परिपत्रकाअन्वये शासनाने शासन निर्णय, परिपत्रके अधिसूचना, पत्रव्यवहार, संकेतस्थळे इत्यादीमध्ये मराठीचा वापर बंधनकारक केलेला आहे. फार पूर्वीपासून शासन कामकाजात मराठीचा वापर बंधनकारक करण्यात आले आहे. मराठीतील काही शब्द क्लिष्ट आहेत. परंतु त्यांचा वापर करावा लागतो. याविषयीची माहिती घेतो व जिल्हाधिकाऱ्यांना सूचना करतो.-माधवराव चिमाजी, उपायुक्त (सा.प्र.), अमरावती विभाग.